लाजै पचेपछि कसको के लाग्छर !

शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट प्रधानमन्त्री बनेको २ महिना पुरा भएको छ तर पनि अहिले सम्म पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेर लाचारी देखाइरहेका छन् ।

सरकार टिकाउँनैका लागी दल विभाजनमा सजिलो बनाउँनेको लागी कमजोर अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउँन सकेको छैन । लामो समय सम्म माधव नेपालका कारण भन्दै राकिएको विस्तार अहिले विस्तार गर्दा सत्तारुढ दलनै विभाजन हुने खतरा देखे पछि फेरी रोकिएको छ ।

। राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीको नाम दिने भएका छन् । अध्यादेश सकृय नै रहँदा दलहरु फेरि विभाजित हुने सम्भावनाका कारण गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रीको नाम दिन मानेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत हप्ता नै मन्त्रीको नाम दिन भनेका थिए । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीको नाम दिएनन् । उनीहरुले अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्र कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटिमध्येबाट २० प्रतिशत सदस्य बनाउन सके विभाजन गर्न सकिने बनाएको छ । जसका कारण २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको नेकपा एसमा ५ जना र १९ जना सांसद संख्या रहेको जसपा ४ सांसद भए फुट्न सक्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ सासद छन् । अध्यादेश अनुसार १० जना सांसद भए माओवादी पनि फुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेसका ६१ सांसद छन् । १२ सांसदले विभाजन चाहेमा काँग्रेस पनि अहिलेको अध्यादेशले फुट्न सक्छ । यसले दलहरुलाई अध्यादेश नै घाँडो बनेको छ ।

मन्त्रीको नाम दिंदा असन्तुष्टहरुले विद्रोह गर्न सक्ने भएकाले नेकपा एस र जसपा शतर्क भएका छन् । उनीहरु जतिसक्दो छिटो अध्यादेश निष्कृय बनाउन लागेका छन् । अध्यादेश निष्कृय बनाउन प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने या संसदमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरी पारित नगर्नेबारे गठबन्धनबीच छलफल चलेको छ ।