अहिले चर्का कुरा गर्ने नेम्वाङ कमरेडले ति कुरा बिर्सीए की सम्झँदै छन् होला ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफुले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै लगातार संसदमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ तर

अहिले एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ एमाले सांसदको नारबाजीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।नेम्वाङले सभामुख अग्नी सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसदलाई कारबाहीको सुचना नटाँसे सम्म सदन चल्न नसक्ने जावाफ दिएका छन् । अरु माथी औला उठाउँदै गर्दा नेम्वाङले आफ्नो विगत भने विर्सीएको रहस्य अहिले खुलासा भएको छ ।

आफु सभामुख हुँदा यसै गरि कुनै पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई गरेको कारबाही नेम्वाङले विर्सीएकी विर्सीए जस्तो गरे थाहा भएन तर उनी सभामुख रहँदाखेरी अहिले अग्नी सापकोटाले गरे जस्तै ५ दिन होइन ५ महिना सम्म गरेको खुलासा भएको तथ्य फेला परेको छ ।

२०६६ साउन १५ मा एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान सभा सदस्यद्वय मातृका यादव र जगत यादवलाई निष्कासन गरेको थियो। जसलाई अध्यक्ष नेम्वाङले पाँच महिना रोकेका थिए।

पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै ती दुई नेतालाई कारबाही गरेको सूचना एनेकपा माओवादीले २०६६ साउन १५ गते संविधान सभा सचिवालयमा दर्ता गरायो। साउन २६ गते एमाओवादीले मातृका र जगतलाई कारबाही गर्नुपर्नाको थप प्रमाण सचिवालयलाई उपलब्ध गरायो।

तत्कालीन एनेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले दर्ता गराएको पत्रमा मातृका र जगत दुई जनाले दल त्याग गरेको प्रमाण नै फेला परेको उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले निष्कासन गरेको १५ दिनभित्र पदमुक्त गरेको सूचना अध्यक्षले टाँस्नुपर्ने नियम थियो। तर, माओवादीले कारबाहीको प्रस्ताव दर्ता गरेको ४४ दिनपछि त्यसबारे छानबिन गर्न अध्यक्ष नेम्वाङले उपसमिति गठन गरे।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा यामलाल कँडेल, एकनाथ ढकाल, सरिता गिरी, बृजेशकुमार गुप्तासहित पाँच जना सहभागी जाँचबुझ उपसमिति गठन गरिएको थियो।

जाँचबुझ उपसमितिलाई सुरुमा पाँच दिनभित्र कारबाहीमा परेका संविधान सभा सदस्यहरुको बारेमा छानबिन गर्न भनिएको थियो।

भदौ २९, ३०, असोज १ र ६ गते उपसमितिको बैठक बस्यो। तर, दसैँतिहारको लामो विदा परेकाले उपसमितिले काम सम्पन्न गर्न सकेन र २०६६ असोज ८ गते म्याद थपियो। त्यसपछि १८ र १९ गते बैठक बस्यो र उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझायो।प्रतिवेदनमा दुई संविधान सभा सदस्यमाथिको कारबाही सही भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्राप्त सूचना, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सूचनाको विविध पक्षको जाँचबुझ र विश्लेषण, निर्वाचन आयोगको पत्र, सम्बन्धित संविधान सभाका सदस्यहरुसँगको लिखित जवाफ लगायत सबै पक्षलाई आधार मानेर उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।

तर, उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि ९६ दिनपछि ०६६ पुस २५ मा मात्रै नेम्वाङले दुई सभासद् पदमुक्त भएको सूचना पढेर सुनाए।

त्यसबेला कार्यव्यवस्था समितिबाट उपसमिति संयोजक बनेकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएको निकै समयपछि २ जना संविधान सभा सदस्य पदमुक्त भएको सूचना संविधान सभाको बैठकमा पढेर सुनाइयो। त्यत्रो समय लगाउँदा पनि एनेकपा माओवादीले विरोध गरेको सुनिएन।’

संविधान सभा नियमावली २०६५ को नियम १४३ अनुसार सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सम्बन्धित दलले दलत्याग गरेको प्रमाणसहितको सूचना संविधान सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने उल्लेख छ।

१४३। बैठकलाई जानकारी दिने वा सूचना प्रकाशन गर्नेः नियम १४१ बमोजिम पेस हुन आएको सूचना नियम १४२ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने सर्त र प्रक्रिया पुरा गरेको देखिन आएमा अध्यक्षले नियम १४१ बमोजिम दल त्यागको सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको सूचना संविधानसभाको बैठकलाई दिनुपर्नेछ र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ।

तर, मातृका यादव र जगत यादव त्यसको पाँच महिनापछि मात्र पदमुक्त भएका थिए।