प्रचण्डले जती नै नचाहे पनि आखीर त्यहि हुने नै भयो

तत्काललिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौष ५ गते गरेको संसद विघठको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ । एक बर्ष देखी संसदीय किचलोलेनै जनता वाक्क दिक्क भएका छन् ।

दुई पटक सम्म विघठन भएर पुनस्थापना भएको संसद फेरी तस्रो पटक विघठनको संघारमा पुगेको चर्चा राजनितिक बजारमा व्यापक रुपमा चेलेको छ । दास्रो पटक पुनस्थापित संसदले शेरबहादुर देउवालाई परमादेश बाट प्रधानमन्त्री बनाउँने बाहेक केहि गर्न सकेको छैन ।

अहिले मुलुक राजनीतिक स्वार्थका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलका आ आफ्नै स्वर्थाका कारण राज्य संयन्त्रलाई नै बन्धक बनाइएको छ । मुलुक गणतन्त्र र संघीयतामा गए यता पहिलो पटक बजेट होलिडे लागू भइसकेको छ ।

आफूले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई कारवाही नगरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा एमाले विभाजनको मतियार बनेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ । त्यही कारण प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेसन पहिलो दिनदेखि नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

संसद सुचारु गर्नका लागि एमालेको मात्र दुईटा माग छ । सभामुखले कि १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना टाँस्नु प¥यो नत्र आफैँले मार्ग प्रसस्त गर्नु प¥यो । अन्यथा संसद चल्नै नदिने एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र सभामुख सापकोटाले विपक्षीको आक्रोसका कारण राजिनामा दिने विश्वास गर्न सकिँदैन । अध्यादेश जारी गराएर एमालेलाई विभाजनसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने सत्तारुढ दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको यो दुवै माग स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन ।

नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ गठबन्धनसमेत अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीले मुलुकलाई नै बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । अब सरकारसँग प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेसन अन्तय गरेर अध्यादेश कै भरमा सत्ता चलाउनुभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन ।

एमालेले आफ्नो अनिच्छामा बनेको सरकार तथा सभामुखलाई सहयोग गर्छ भन्नु मुर्खता मात्र हो । साथै एमाले जतिसक्दो चाँडो यो प्रतिनिधि सभालाई विघटनमा लगेर नयाँ जनादेशका लागि हतारो गरि रहेको छ । यसको अर्थ भोलि कुनै पनि बेला गठबन्धनका दलहरुलाई पाखा लगाउँदै देउवा र ओलीको मिलोमतोमा प्रतिनिधि सभा तेस्रो पटक विघटनमा जाने सम्भावना पनि बढ्दो छ ।

अहिलेको राजनीतिक विकल्प समेत यही देखिएको राजनीतिक विश्लेषक डा। विष्णु दाहाल बताउँछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदहरुलाई निष्कासन गरेको सूचना टाँस्न पनि मिल्दैन । त्यसमाथि एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता तथा १४ सांसद निष्कासन बारे अदालतमा समेत मुद्दा दायर छ ।

मुलुक राजनीति दलको बन्धक बनेको यस्तो अवस्थामा संसदीय अभ्यासले गति पाउनै पर्छ । त्यसका लागि सरकार, विपक्षी दल र सभामुखले नै पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुक झनै अनिर्णय बन्दी बन्दैछ ।

सभामुख मेरो गोरुको बाहै टक्का भन्दै विपक्षीलाई पेलेर जाने मनस्थितिमा पुगेका छन् । दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई वर्तमान संसद प्रति मोह छैन । उता सरकारको नेतृत्व सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा समेत सहयोगी गठबन्धनका दलबाट आजित भइसकेका छन् ।

गठबन्धनका दलहरुसँग देउवा विरक्तिन थाल्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिनु तथा सभामुखले समेत संसदमा विपक्षीलाई पेलेर जाने नीति अख्तियार गर्नुबाट नेपालको संसदीय प्रणालीलाई नै असफलता तिर लैजाँदै छ भन्न सकिन्छ ।