ओली सरकारले शुरु गर्यो तर गठबन्धन सरकारले पुरा हुन दिएन यि १४ सय १० सडक आयोजना !

केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका १४ सय भन्दा बढी सडक आयोजना देउवा सरकारले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत खारेज गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय १० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए । तर अहिलेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै आयोजना नै खारेज गरिदिएको छ ।

अहिलेको सरकारले १४ सय १० वटा सडक निर्माणलाई खारेज गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले सरकारले सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पर्याउने भनेर १४ सय १० वटा सडक आयोजन सुरु गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै १४ सय १० वटा सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज भएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजना सुरु भएपछि बजेट नभएको भन्दै खारेज गर्नु राम्रो नभएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्थगित गरिएका सडकको बारेमा बताउन चाहेको छैन । मन्त्रालयले कुनै जानकारी नभएको बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासका गरी १ हजार ४ सय १० वटा सडक आयोजना खारेज भएका हुन् । अघिल्लो सरकारले १ हजार ४१० वटा सडकको लागि ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

१ हजार ४१० वटा सडक आयोजनाका प्रति सडक आयोजना २४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट राखिएको थियो । बहुवर्षीया आयोजनामा परेका ती सडकलाई छुट्याइएको बजेट एक वर्षमा खर्च हुने नै त्यो भन्दा बढी नहुने भएकाले त्यसरी विनियोजना भएको दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।