मन्त्रीको सपथ खान दौरासुरुवालमा आइरन गरिसकेपछि खड्काले सुन्नुपर्यो नसोचको खबर, देउवा समेत तनावमा

परमादेश बाट प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवाले ७२ दिन पछि कनीकुस्ती बल्लतल्ल एक जना परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तीका लागी सहमती गराए पनि सपथको तयारी गर्न लाग्दा नसोचेको खबर सुन्नु परेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रीको सपथ खान दौरा सुरुवाल चिटिक्क बनाएर बसेका काग्रेस नेता डा नारायण खड्काले उचालिसकेको खुट्टा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नयाँ मन्त्रीका लागी कानुनी अड्चन देखीएको छ । आजै मन्त्री बनेर आजै अमेरिका जाने तयारीमा रहेका खड्का कानुनी झमेलामा पने अवस्था आएको छ ।

सपथग्रहणसम्बन्धी कानून नभएकै कारण अब कुनै कारणबश देशमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भयो भने पनि राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार सुम्पन नसक्ने अवस्थामा सिर्जना रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन्।

संविधानको धारा ८० ले सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ुप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछु, संविधानमा लेखिएको छ। तर, अहिले संघीय कानून नै छैन। वर्तमान सरकारले उक्त कानून बनाउन पहल पनि लिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा सपथग्रहणबारे मुद्दा परेरपछि अदालतबाट कानून बनाउन आदेश जारी भयो। सोही आदेश पालना गर्न ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि सपथसम्बन्धी कुनै कानून थिएन, मात्रै परम्परामा चलेको थियो। ओली सरकारले कानून बनाएपछि उक्त परम्परालाई कानूनले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश प्रस्तुत भयो। त्यसको ६० दिनभित्र त्यसलाई पारित पनि गरिएन, अनि स्वतस् खारेज भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेर पारित गर्न अघि बढाइएन। अनि सपथग्रहणसम्बन्धी कानूनबिहीन भएको छ देश।

ुकानून नभएको बेला परम्पराअनुसार चल्छ तर कानून बनिसकेपछि त कानून अनुसार चल्नुपर्छ, परम्पराअनुसार चल्दैन। त्यसैले अब राष्ट्रपतिले कानूनबिना सपथग्रहण गराउन सक्नुहुन्नु, बिएल नेपाली सेवाको जिज्ञासामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अब सपथ खान सरकारले कानून बनाउनै पर्छ। यसबारे जानकार प्रधानमन्त्रीले अहिले कानून बनाउन पहल नलिनु भनेको असहज परिस्थिति निम्त्याउने प्रयास हो।,

मन्त्रिमण्डल विस्तारको हल्ला गर्नु तर कानून बनाउन पहल नलिनुभित्र षड्यन्त्र हुनसक्ने बडालको अनुमान छ। ‘सपथग्रहण कानून नबनाई खारेज गर्ने अनि मन्त्री नियुक्त गरेर कानूनबिनै सपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने प्रयास हुनसक्छु, बडालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्री राष्ट्रपतिले सपथ नखुवाएको भन्ने आरोप लगाउने सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्वतयारी हुनसक्छ। राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्वतयारी हुनसक्छ’