आफैँले ल्याएको अध्यादेशले सरकारलाई दियो झड्का , गठबन्धन समेत नरहने संकेत !

परमदेशबाट बनेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट विपक्षी दल विभाजन गराउने हेतुले र दल विभाजन हुनासाथ कानुन खारेज गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडै अवहेलना भइृरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, यी विषय संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले कानुनी चुनौतीको विषय पनि बन्न सक्छ ।

प्रक्रियाका लागि लामो समय पर्खने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कानुन मिच्ने भन्ने दोहोरो मनोविज्ञानमा सरकार छ । अब अध्यादेश खारेजका लागि गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन सहज भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै अध्यादेश खारेज गर्ने जानकारी दिएको जसपाका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश तत्काल खारेज हुन्छ भन्नुभएको छ । खारेज भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने समझदारी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

अध्यादेशलाई कुन विकल्पबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सहमति खोज्ने नेताहरूको तयारी छ । एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कसरतमा जुटिसकेका छन् ।

सदन स्थगन गरेर वा सदन चालु भएकै अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता लिने भन्नेबारे गठबन्धन दलमा छलफल भइरहेको छ । ‘प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेको गर्‍यै छ ।

फेरि पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर सदन चलाउने प्रयत्न हुन्छ,’ माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले भने, ‘केही गरेर पनि उहाँहरू मान्नुभएन भने र अवरोध कायमै राख्नुभयो भने सदनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।

त्यस्तो अवस्थामा सदन चालु राखेर पनि केही हुँदैन ।’ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कानुन व्यवसायीसँग समेत यो विषयमा परामर्श गरेका छन् ।