चोलेन्द्रमात्र हैन परमादेशको सरकार बनाउन फैसला गर्ने सबैलाई भाग , खुल्यो रहस्य !

परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रि बनाउन असार २८ को फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशलाई राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन लागिएको हो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरानिकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई पनि पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन् । दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ ।

स्रोतका अनुसार असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायमूर्तिले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहरूबीच चलेको छ ।

कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालालगायतले न्यायाधीशहरूलाई सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा दिइनु लोकतन्त्रका लागि र कांग्रेसको पहिचानका लागि गम्भीर धोखा हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भने परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको छ ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन् । यो खेलमा भने असार २८ को फैसलाका लेखक ईश्वर खतिवडादेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसम्मका न्यायमूर्तिहरू नै संलग्न रहेका छन् ।

राणाविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेर पदमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र दीपक कार्कीलाई कामु भने पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउनेसम्मका चलखेल भइरहेको चर्चा न्यायाधीशहरूबीचमै चलेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको विहीबारको बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य र संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष दुवै पदमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ राणाले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक नियुक्ति उल्ट्याउने सन्दर्भमा राणाको पनि सहमति चाहिने भएकाले अदालतभित्रको गुटबन्दीमा सावधानीपूर्वक खेल्न खोजेको देखिन्छ ।