जेठानलाई कुर्सीमा राख्दा आफ्नो कुर्सी गुमाउँदै चोलेन्द्र शमशेर !

चौतर्फी विरोध र आलोचनाका विच प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएरैै छोडेका छन् ।

जेठानको कर्सीको लागी जे पनी गर्न तयार ज्वाँइ साब चोलेन्द्र शमशेर जबराको भने कर्सी धरापमा परेको छ । न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकमा भाग खाएर गम्भिर भूल गरेको भन्दै तत्काल प्रधान्यायाधिश बाट चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउँन दबाव सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीको भागबण्डा लिएको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार ५ घण्टा लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय बदनाम गराएको भन्दै यसविरुद्ध बार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन्।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य समेत सहभागी भएको छलफलमा पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहितका कानुन व्यवसायी थिए।

प्रधानन्यायाधीशको यो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि बारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। यदि बारले तत्काल अग्रसरता नदेखाए समानान्तर कमिटी बनाएर प्रधानन्यायाधीशको कदमविरुद्ध उत्रने समेत कानुन व्यवसायीको चेतावनी छ।

न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी गर्नु गम्भीर भएको उनीहरुको ठहर छ। न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालीकामा हस्तक्षेप गरेर भाग खानु र यत्रो विरोधका बावजुत पनी भाग खानुलाई अक्षम्म गल्ती भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘संस्थागत रुपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले कुरा उठाउनुपर्छ भनेका छौँ। यदि संस्थाले गरेन भने समानान्तर कमिटी बनाएर बाहिरबाट पनि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘यदि संस्थाले अग्रसरता देखाएन भने समानान्तर कमिटी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ।’

बारले सर्वोच्चलाई मिति तोकेरै ५ विषय कार्यन्वयन गर्न अल्टिमेटम दिनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। उनीहरुले सर्वोच्चमा तत्काल गर्नु पर्ने र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने सुधारको सूची समेत बारलाई बुझाएका छन्।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यसका लागि समय तोकेरै बारले प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्नु पर्ने र नगरे आन्दोलन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्र बढ्दो विकृति, विसंगति र अनियमिततालाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गरी कसरी न्यायालयलाई सँच्चैको स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पछिल्ला समयमा थुप्रै सरोकार र चिन्ताहरु प्रकट भएको बताइएको छ।

न्यायिक नेतृत्वको एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यहरुमाथि सार्थक खबरदारी र हस्तक्षेप हुन नसकेमा त्यसले सिङ्गो न्यायपालिकाको सम्मानमै निकै ठूलो क्षति पुग्ने र संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा नै निस्तेज हुने खतरा देखापरेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ।