पूर्व न्यायाधीश भन्छन – ओली छाडा भएका थिए, अदालतले थप्पड हानिसक्यो

काठमाडौँ – पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले थप्पड हानिसकेको वताएका छन्। सरकारले जारि गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै केसीले भने – ‘फैसलासँगै कानूनी शासन अब ट्रयाकमा आउने देखिएको छ । सर्वाेच्चले सक्रियता देखाएर अध्यादेश जारी गर्न पाउँदैनौ भनेको हो ।’

‘उहाँले कतिसम्म गर्नुभयो भने विधेयक पनि झिकेर अध्यादेश बनाएर जारी गर्नुभयो । भइराखेको संसदलाई विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने काम गर्नुभयो । त्यसपछि हुँदाहुँदा बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याएर अचाक्ली गर्नुभयो ।’

प्रजातन्त्रमा अध्यादेश कहिल्यै पनि हुँदैन । संसद सक्षम थियो, संसद जीवित थियो, संसद सरकार दिन तयार थियो । उहाँले संसदलाई वाइपास गर्नुभयो । मैले त कता कता के सोच्ने गर्दथें भने नेपालमा प्रजातन्त्र छ कि, तानाशाही व्यवस्था छ कि, सैनिक शासन छ छुट्याउन गाह्रो थियो । प्रधानमन्त्रीले सीमा नाघ्नु भएको थियो । अहिले पेन्डिङमा जति पनि अध्यादेश छन्, त्यसमा पनि त्यही सक्रियता देखाएको भए अवस्था फरक पर्दथ्यो ।

यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का लागि रातभर निद्रा नलाग्ने खबरहरु

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू खुशी गरेको केहि निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। निर्णय उल्टिएपछि ओलीको कुर्ची मात्रै हल्लिएको छैन उनलाई रातभर निद्रा नलाग्ने गरि बेस्मारी झड्का समेत लागेको छ।

ओलीले सत्ता टिकाउन र भारतको आशिर्वाद प्राप्ति गर्नको लागि लिएको नागरिकता अध्यादेश आज सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि देश फिजीकरण हुनबाट बच्ने आशा गरिएको छ। जसपालाई ओली सरकारमा रहन पनि सर्वोच्चको आदेशले नैतिक संकट पैदा गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई पनि पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गएको चैत ७ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिविना अध्यक्ष केपी ओलीको गुटले उक्त निर्णय गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन आयोजक समितिलाई बिहीबार सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । चैत ७ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चार प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहाली गरेकाे हाे ।

सर्वाेच्चले एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गण्डकीमा बिश्वासपात्रको सरकार ढलेर पनि उनलाई अर्को झड्का लागेको छ।