चोलेन्द्र प्ररकणमा नयाँ टुइस्ट, फेरी तात्यो माहोल !

परमादेशको पैँचो जेठानलाई मन्त्री बनाएका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरण फेरी तातेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई गोप्य रुपमा भेटेको भोलीपल्ट घटनाले नयाँ रुप लिएको छ । प्रधान्यायाधिशको आचारणमा गम्भिर शंका देखिएको भन्दै पूर्वन्यायाधिश फोरमले विज्ञप्तीनै जारी गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमा विज्ञप्ती सँगै राजनितीक र न्याय क्षेत्र फेरी तातेको छ ।

फोरमका तर्फबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एशोसियसनतर्फबाट समेत भएको विरोधको वावजूद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषदमा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।”

राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरु निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरु प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुबीचको भागबण्डाको सौदावाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्थामा नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयमले निकास दिनु यथोचित हुन सक्ने भन्दै यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइउन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।”

साथै न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई अगाडि आउन पनि अनुरोध गरिएको छ । “न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयम् न्यायाधीशहरुको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरु स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।”