चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउँनु पर्ने पक्षमा खुले प्रचण्ड !

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउँनु पर्ने पक्षमा खुलेका छन् ।

आफु निकटका कानुन व्यवसायीहरु सँग पटक पटक गोप्य छलफल गरेका प्रचण्डले राणाले राजिनामा दिने छाँट नदेखाए पछि महाअभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतबाट राणालाई विदा गर्ने आफ्नो फाइनल निर्णय सुनाएको स्रोतले बताएको छ ।

सके सम्म प्रधानन्यायाधिशलाई राजिनामानै दिने वातावरण बनाउँन खोजिएको तर उनले उल्टै राजनिति गर्न खोजे पछि अब महाअभियोगनै लगाउँनु पर्छ भन्ने निर्णयमा प्रचण्ड पुग्नु भएको छ एक माओवादी निकट कानुन व्यवसायीले ओटीभी नेपाल डटकम सँग बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल हुने भएको छ।

प्रचण्डले आफूनिकट कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा देउवा को-२६ को सम्मेलनमा भाग लिएर स्कटल्याण्डबाट फर्किसकेकाले यसबारेमा भेटेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार बिहान स्वदेश फर्किएका छन्।

‘प्रचण्डले आज भोलि नै देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयमा छलफल गर्ने भन्नुभएको छ’, प्रचण्डलाई भेटेका एक बरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘आज या भोलि नै उहाँहरूबीच छलफल हुन्छ र साझा धारणा आउँछ। अध्यक्ष कमरेड त राजीनामा नआए महाअभियोग लगाउने पक्षमा तयार हुनुहुन्छ।’

११ दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र वकिलले सर्वोच्च अदालत ठप्प पारेका छन्। न्यायालय प्रभावित हुँदा पनि दलहरु नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संवैधानिक हिसाबले आएकाले त्यही बाटोबाट मात्रै जाने अडान लिएका छन्। उनले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अड्डी कसेका छन्। तर महाअभियोग लगाउन अझै पनि दलहरु तयार छैनन्।

अहिले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले दलहरूलाई महाअभियोग तयारी गर्न जोड गरिरहेका छन्।त्यही क्रममा प्रचण्डलाई उनीहरुले भेटेर आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डले देउवासँग छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने बताएको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए।

सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका रिटको सुनुवाइ गरेका छैनन्। अन्य रिट पेशी चढेको दिन इजलास नै बहिष्कार गरिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडानसहित कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नहुने उनीहरुको माग छ। न्यायाधीशको मागपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक रिटमा इजलास तोकेका छैनन्।

अर्कातिर उनले आफ्नो इजलासमा पनि कुनै पेशी चढाएका छैनन्। नेपाल बार एसोसियसनले आगामी सोमबार छलफल गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।