एमालेमा पदाधिकारी सर्वसम्मत केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचन !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले छपक्कै छोपेको छ।

मंसिर १० देखी १२ सम्म चितवनमा हुने महाधिवशेनको अन्तिम तयारीमा यतिखेर एमालेजनहरु कस्सिएका छन् । विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेसकेकाले अब यो महाधिवेशनले आगामी पाँच बर्षका लागी नेतृत्व चयन गर्ने छ ।

अरु महाधिवेशनमा जस्तो एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वको होडबाजी र प्रचारवाजी देखिएको छैन बरु अधिकांश नेताहरु तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा देखिएका छन् । अर्को एक कार्यकाल पनि अध्यक्ष केपी ओली पक्का जस्तै भएका छन् । ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउँने गरी एमालेको ठूलो हिस्सा कस्सिएको छ ।

इतिहासका विशिष्ट परिस्थितीबाट अघि बढिरहेको नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय , अन्तराष्ट्रिय रुपमानै निकै चासोका साथ हेरिएको छ । रोचक कुरा त मुलकको सबैभन्दा ठूलो राजनितिक दल एमालेले यस पटक अधिकांश वडा देखी स्थानिय पालिका र महाधिवेशन प्रतिनिधी सम्म पनि सर्वसम्मत चयन गरेको छ।

महाधिवेशन पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने गरि अघि बढेको एमाले नेताहरुले बताउँने गरेका छन् । पार्टी विभाजन पनि भएको र नेकपा एमाले विरुद्ध ठूलो घेराबन्दी विपक्षीहरुले गरिरहेको बेला आन्तरिक एकता मजबुत गराउँनका लागी सकेसम्म निर्वाचन नगर्ने मनोविज्ञानमा एमाले नेता कार्यकर्ता रहेको देखिन्छ ।

नवौँ महाधिवेशनमा केपी अ‍ोली र माधव नेपालले दुई प्यानलनै बनाएर निर्वाचन लडेका कारण त्यहि बाट गुटबन्दी सुरु भएको र यस पटक एमालेले भूलेर पनि त्यो गल्ती नगर्ने र सबैको सहमतीमा सके सम्म अधिकांश पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिने नेताहरुले बताउँने गरेका छन् ।

ओटीभी नेपाल डक कम सँगको कुराकानीमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीले अध्यक्ष सहित पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गरिने केन्द्रिय सदस्यहरुमा भने सहमती हुन नसक्दा निर्वाचन हुन सक्ने बताउँछन् । केन्दिय सदस्यहरुमा निर्वाचन हुँदा त्यसले गुटबन्दी नजन्माउँने उनको मत छ ।

एकतवद्ध एमालेनै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको भन्दै उनले पार्टी एकताका पक्षमा लाग्ने सबैलाई यथोचित व्यवस्थापन गरेर पार्टी अघि बढ्ने बताए । पार्टी र विचारलाई प्रधान बनाएर पद प्राप्तीलाई गौण बनाएर एमालले असधाराण एकता प्रदर्शन गर्ने उनको दावी छ ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १५ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । ४५ स्थायी समिति सदस्यसहित २ सय २५ जनाको केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था नयाँ विधानमा छ ।