चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउँने अन्तिम तयारी भइरहेको सुचना चुहियो

राजिनामा दिनका लागी चौतर्फी दबाव दिँदा पनि निकास र्निदएर अटेरि गरेर बसेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सत्तागठबन्धनलेनै महाअभियोग लगाउँन लागेको खुलासा भएको छ।

सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डका विश्वासपात्र रहेका माओवादी नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र काग्रेस नेता समेत रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउँने अन्तिम तयारी भएको सुचना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरे । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबीसमेत गरे । ूउहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस । राजीनामा किन माग्ने रु संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ । र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौँ । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ,ू उनले भने ।

बिडारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन मंसिर २८ गते संघीय संसद् बैठक आह्वान गरिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन हुने जानकारीसमेत दिए । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीले बताए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

ूसंसद्मा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ । त्यसका निम्ति दलहरूले काम गरिरहेका छन् । दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ । र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेगरी प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइराखेको छ । काम हुन्छ,ू उनले भने ।

सांसद बिडारीले संसद्ले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनी परमादेश जारी गर्न सघाउँने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको गुन तिर्न हतार भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।