पार्टीलाई दिएको करोडौँ रकमको यसरी ब्याज सहित असुल्दै छन् विनोद चौधरी र उमेश श्रेष्ठहरु !

नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन काठमडौँमा जारी छ , महाधिवेशको लागी व्यापारीहरु विनोद चौधरी , उमेश श्रेष्ठहरुले मोटो रकम चन्दा स्वरुप सहयोग गरेका छन् । सो सहयोग रकमको व्याज समेत असुल हुने गरि उनीहरु धन्दामा लागेका छन् ।

पैसा भयो भने नेतालाई कसरी गोजीमा हाल्न सकिन्छ र आफ्नो पक्षमा काम लागाउँन सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब राम्रै सँग जानेका चौधरी र श्रेष्ठहरुले यस अघि पनि पार्टीको नाममा दृश्य अदृश्य मोटै फाइदा लिँदै आएका छन् यस पटक भने उनीहरुले सहयोगको फाइदा तत्कालै लिने भएका छन् ।

पछाडी परेको वर्गलाई पनि राजनितीको मूलधारमा ल्याउँका लागी छुट्याइएको आरक्षित कोटा यिनै चौधरी र श्रेष्ठहरुले कब्जा गरेका छन् । नेपाली काग्रेसले छुटएको मधेशी तर्फको आरक्षण कोटामा डलर अबरपती विनोद चौधरीले केन्द्रिय सदस्यमा उमेदवारी दिएका छन् भने जनजाती तर्फको आरक्षित कोटाको केन्द्रिय सदस्यमा उमेश श्रेष्ठले उमेदवारी दिएका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट मधेशी कोटाकै सभासद भएका चौधरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट मधेशी कोटामै सभासद भए । २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि उनले मधेशी कोटाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने अवसर पाए ।

चौधरीले मधेशी कोटा नै किन रोज्नुपर्‍यो ? उनीजस्ता पहुँचवाला र नेताहरूका लागि अपरिहार्य व्यक्ति खुला कोटामा गएका भए एकजना मधेशीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्ने अवसर पाउने थिए । जसरी फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचीमा परे पनि नेपालमा सर्वाधिक करदाताको सूचीमा चौधरी कहिल्यै पर्दैनन्, त्यसैगरी कांग्रेस नेताका लागि अपरिहार्य भए पनि उनले मधेशी कोटा ओगट्न छाड्दैनन् भन्ने आरोप लागेको छ ।

आरजु राणा देउवा नेपालकै शक्तिशाली महिलामा पर्छिन् । सत्ताबाहिर हुँदासमेत राज्य संयन्त्रमा राम्रो पहुँच र पकड राख्ने आरजु अहिले प्रथम महिला हुन् । सरकार संचालनमा देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवा, ठूला ठेक्कापट्टा र शक्तिको अभ्यासमा आरजु डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री हुन् ।

कांग्रेस कार्यकर्तामात्र होइन देउवापछिका वरिष्ठ नेताहरूसमेत आरजुको सामुन्ने बोल्न सक्दैनन् । यति प्रभावशाली महिलाले महिलाका लागि आरक्षित कोटाबाट उम्मेदवार बन्नुलाई भने सर्वोच्चको फैसला अनुसार तरमारा वर्गको कब्जा नै मान्नुपर्छ ।

महिला कोटाबाट ९ जना सदस्य छानिनेमा आरजु त्यसै कोटामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन् । आरजु जति प्रभावशाली महिला खुला प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्दा उनलाई रोक्ने कोही थिएन । त्यसो भएको थियो भने एकजना महिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा थपिने अवस्था आउँथ्यो । तर, आरजु पनि आरक्षणकै कोटा ओगट्न आइपुगिन् ।

आरक्षण कोटामा तरमाराको कब्जाको तेस्रो उदाहरण हुन् बिनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ । कांग्रेसबाट दुईपटक आदिवासी जनजाति कोटामा सांसद भइसकेका श्रेष्ठ अवसरका कारणमात्र होइन पहुँच र पैसाका आधारमा पनि कांग्रेसभित्र विशेषगरी देउवा समूहको किचन क्याबिनेटमा पर्छन् ।

उमेश श्रेष्ठका लागि आरक्षण कोटा चाहिन्छ बलबहादुर केसी नेविसंघको अध्यक्ष भएका बेलाका उपाध्यक्ष कांग्रेसका पुराना तर अवसर कहिल्यै नपाएका नेता नवराज गुरुङलाई फालेर देउवा प्यानलमा उमेश श्रेष्ठलाई समावेश गर्नु भनेको आरक्षणको विद्रुपीकरण भएको कांग्रेसका युवा नेता मनोज गुरुङ बताउँछन् ।

उमेश श्रेष्ठमात्र होइन आदिवासी जनजाति कोटामा २०४८ सालदेखि पटक(पटक सांसद र केन्द्रीय सदस्य बन्दै आएका चीनकाजी श्रेष्ठ, अर्बपति ठेकेदार बहादुर सिंह लामालगायतले आदिवासी जनजाति कोटा नै हत्याएका छन् । आरक्षण कोटालाई तरमाराबाट मुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसला दलहरूमा पनि अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था नभए सबै दलमा यो रोग सल्किने निश्चित छ ।