सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएलगत्तै देउवाले चालेको यो एउटै कदमले देशभरका काँग्रेश कार्यकर्ता आक्रोशित !

कांग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दल सशंकित भएका छन् । देउवाले गठबन्धनमा सहमति नभए पनि एमसीसी संसद्मा पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् ।

बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसद्मा लैजाने तयारी गर्न जिम्मा दिएका छन् ।

सोहीअनुसार कार्की र भुसालले मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्शसमेत गरेका छन् । भुसाल भने एमसीसीका विषयमा केही छलफल नभएको दाबी गर्छिन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगका पछिल्ला भेटमा एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘तपाईंहरूले भोट हाले हाल्नुस्, नहाले पनि समस्या छैन तर एमसीसी संसद्मा लैजानुपर्ने भयो,’ देउवाले दाहाल र नेपालसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । दाहालले सर्वदलीय र गठबन्धन बैठकमार्फत निर्णय लिन देउवालाई सुझाव दिएको ती नेताले बताए ।

देउवाले एमसीसी संसद्मा पुर्‍याएर आफूले सम्पूर्ण प्रयत्न गरेको सन्देश अमेरिकी सरकारलाई दिन चाहेका छन् । ‘पास र फेल जेसुकै होस् तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सदनमा पुर्‍याउन चाहनुभएको छ, उहाँ आफ्नो प्रयत्नको सन्देश अमेरिकी सरकारलाई दिन चाहनुहुन्छ,’ देउवानिकट एक मन्त्रीले भने । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक दल एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धनको भविष्यबारे पनि विभिन्न आशंका सुरु भएका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटाई एमसीसी अगाडि बढाउँदा जटिलता आउन सक्ने गठबन्धन दलकै नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘अहिले पाँच दलबीच कुराकानी भएको छैन, प्रतिपक्षसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले भने, ‘सडकमा आन्दोलनरत शक्तिसँग पनि कुराकानी गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रयास त गर्नुपर्‍यो नि!’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले गठबन्धन दलबीचमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

छलफल नभएर सिधै संसद्मा पेस भयो भने त्यतिबेला नै के गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘संशोधनबिना पास गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो अडान छ ।’ तर, गठबन्धनलाई जोखिममा राखेर दाहाल र नेपाल अन्तिम अवस्थामा एमसीसी रोक्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

‘सकेसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हो, भएन भने यसलाई रोक्ने स्थिति नहुन सक्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने । संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास भए सबैका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ । अन्तिम निर्णय एमसीसी पेस हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडिमात्र हुन सक्छ ।