२४ घण्टा पनि टिकेन विनोद चौधरीको खुशि, जिती सकेको केन्द्रिय सदस्य पद खारेज हुन सक्ने !

खरबपती भएर पनि मद्येशी आरक्षित कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यको उमेदवार बनेर नेपाली काग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका बिनोद चौधरीलाई नमिठो झड्का लाग्ने अवस्था आएको छ ।

आजै मात्रै आएको नेपाली काग्रेसको मद्येशी तर्फको केन्द्रिय सदस्यको परिणाम अनुसार चौधरी निर्वाचित भएका छन् तर उनको ढुकढुकि बढ्ने खबर आएको छ । उनको केन्द्रिय सदस्यको उमेदवारीनै काग्रेसको विधान विपरित भएको खुलासा भएको छ ।

खरबपती चौधरी काग्रेसमा एउटा त्यस्तो खराबपात्रका रुपमा उदाएका छन् जसले पैसाको आडमा आरक्षित कोटानै लुटेर खराब नजिर त दिएकै छन् यता काग्रेसको विद्यान देखि देशकै संविधान सम्मलाई धज्जी उडाएर पदमा पुगेको खुलेको छ । चौधरीलाई काग्रेस केन्द्रिय सदस्य बन्न काग्रेसको विधान र नेपालको संविधान दुवैले रोक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा गरेको ऐतिहासिक फैसलामा आरक्षण व्यवस्थालाई ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आरक्षण भनेको एकपटकलाई हो र त्यस्तो आरक्षण आर्थिक सामाजिक हैसियत बनाइसकेकालाई होइन भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो ।

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको बहुचर्चित सो फैसलामा सिमान्त वर्ग वा समुदायमा परे पनि व्यक्तिगतरूपमा उन्नति गरेकाललाई आरक्षणमा निषेध नगर्ने हो भने त्यो समुदायको तरमारा वर्गले मात्र लाभ पाउँछन् भनिएको छ । यस अनुसार उनी तर मार वर्गमा पर्दछन् उनले देशको संविधानलाईनै चुनौती दिएको देखिन्छ भने काग्रेसको विधानको पाना पनि अहिले पल्टीएको छ ।

काग्रेस पार्टीको विधान अनुसार १० वर्षसम्म पार्टीको क्रियाशिल सदस्य भएकाले मात्रै केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने प्रावधान छ।तर निर्वाचन समितिले विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका चौधरीको उम्मेदवारी सदर गरेपछि पार्टी संस्थापन समूह शेरबहादुर देउवाले उनलाई आफ्नो समूहमा राखेका थिए।

पार्टीको विधानमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। चौधरी पहिल्यै विधान विपरीत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए। पार्टीले पछि विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्दा उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन बाटो खुल्यो।

तर पार्टीको केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश सभापति, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापति, महानगरपालिका सभापति र उपमहानगरपालिकाको सभापतिको उम्मेदवार बन्न भने सो प्रावधान कायमै राखियो।

विधानको धारा २१ को उपधारा ८ मा विभिन्न समूहसँगै मधेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट चार महिला सहित नौ जना निर्वाचित हुने प्रावधान राख्यो। जसमा उम्मेदवारको योग्यता कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर क्रियशिल सदस्य भएमा भन्ने उल्लेख छ। विधानको बाधा अड्काउ फुकाएको निर्णय गर्दा केन्द्रको हकमा यो प्रावधान निलम्बन नभएकाले उनको उम्मेदवारी विधान अनुसार अवैध हो।

उद्योगपति चौधरी २०६९ जेठ १५ सम्म एमालेमा थिए। उनी एमालेको समानुपातिक कोटामा सांसद भएका थिए। उनी २०७४ कात्तिक १३ मा मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। पार्टीको विधान अनुसार अन्य पार्टीको सदस्यता नत्यागी पार्टीको सदस्य बन्न योग्य हुँदैनन्। विधानको परिच्छेद(२)मा सदस्यता पाउन योग्य हुनेमा अन्य राजनीतिक दलको सदस्य नभएको वा सदस्यता त्याग गरेको उल्लेख छ।

उनको क्रियशिल सदस्यताको अवधि १० वर्ष पुग्दैन। उनलाई पार्टी सभापति देउवाले कात्तिक १३ मा पत्र पठाएर कांग्रेसमा स्वागत गरेका थिए। यो आधारमा उनी कांग्रेसको सदस्य भएको चार वर्ष पुग्दैछ।