मद्येशी कोटाबाट काग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेका विनोद चौधरीको पद धरापमा !

नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा मद्येशी आरक्षित कोटा बाट केन्द्रिय सदस्य बनेका डलर अरबपती विनोद चौधरीको पद धरापमा परेको छ ।

नेपाली काग्रेसको विधान विपरित र नेपालकै संविधान विपरित समेत पैसाको आडमा केन्द्रिय सदस्य पदनै खरिद गरेको आरोप चौधरीलाई यस अघिनै पनी पटक पटक लाग्दै आएको थियो तर यस पटक भने उनको केन्द्रिय सदस्य पदनै खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरीनै परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेसनमा मधेसी खुलाबाट विजयी विनोद चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यवाट पदमुक्त गर्न डा। सुवासचन्द्र यादवले माग गरेका छन् ।
या यादवको रित पुर्वक निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष नपुगेका व्यक्ति केन्द्रीय समितिमा जान नसक्ने विधानको प्रावधानविपरीत चौधरीलाई ‘बलमिच्चाईं गरेर’ विजयी बनाएको उनको आरोप छ । उनीसँग पराजित यादवले न्याय नपाए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

‘चौधरीजीले मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा नै मैले उजुरी दिन खोजेको थिएँ तर मेरो उजुरी त्यो बेला लिइएन, त्यसपछि निर्वाचन समितिमा संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेलाई उजुरी लिन नमानेको बारेमा जानकारी गराएँ,’ यादवले भने, ‘तर, उहाँले विधानले नदिए पनि पार्टीबाट लेखाएर आउनु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, मैले भने कसैले लेखाएर हुने भए विधान किन बनाउनु पर्‍यो रु भनेर सोध्दा उहाँले कुनै जवाफ दिनुभएन ।’

उनका अनुसार १६ मंसिरमा दिएको उजुरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले १ सय ३५ दर्ता नम्बरमा चार दिनपछि अर्थात २० पुसमा दर्ता गरेको छ ।चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध अरु कसैले पनि उजुरी गरेको तर निर्वाचन समितिले सुनवाइ नगरेको जानकारीमा आएको उनले जनाएका छन् ।

‘उहाँको उम्मेदवारीविरुद्ध अरुले पनि उजुरी गरेका रहेछन् तर निर्वाचन समितिले कुनै सुनवाइ गरेन, त्यसबेला सुनवाइ नगरेको र विजयी भएपछि पनि सुनवाइ नगरे पछि म निर्वाचन आयोग गएको हुँ,’ यादवले भने, ‘आयोगले आन्तरिक मामिला भने पनि उजुरी भने दर्ता गरेको छ, यदी आयोगले पनि निकास दिएन भने म अदालत जानेछु ।’

निर्वाचन आयोगले यादवको उजुरीलाई दर्ता नम्बर ११२६ मार्फत सम्बोधन गरेको छ ।मधेसी खुलातर्फका उम्मेदवार यादव छैठौं स्थानमा रहेर पराजित भएका थिए तर १० वर्ष क्रियाशिल सदस्यता नभएका चौधरीलाई उम्मेदवार मात्रै नभई विजयी पनि बनाएको भन्दै यादवले कांग्रेसको निर्वाचन समिति र निर्वाचन आयोग दुवैमा लिखित उजुरी हालेका हुन् ।