भूमि आयोग : विघटन हो, खारेज होइन

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले आयोग विघटन मात्र भएको र खारेज नभएको जनाएको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी भर्ति गरेर फेरि ब्यूँताइने उनको भनाइ छ ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुस भनेकै हो । उहाँहरुले मान्नुभएन । आयोग गठन आदेशमा केही त्रुटी देखिएका छन् । त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले विघटन गरिएको हो । फेरि नयाँ सरकार बनेपछि र आफ्नो अनुकुल मान्छे राख्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।’

ती पदाधिकारीका अनुसार आयोग विघटन भएसँगै गठन आदेश पनि खारेज भएको छ । उनले भने, ‘अब नयाँ सकारको चाहना अनुसार गठन आदेश हुन्छ । त्यसका आधारमा आयोग पुनर्गठन गरिन्छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी संरचना केही पनि हँुदैन । पदाधिकारी र अस्थायी कर्मचारी संरचना मात्र विघटन भएको हो ।’

संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ४० मा दलितको हकसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर त्यो व्यवस्था गठन आदेशमा नसमेटिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘गठन आदेश केलाउँदै जाँदा त्यस्तो भेटियो । अब हुने गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थासमेत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले आयोग पुनर्गठनको तयारी गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ जतिसक्दो चाडै आयोग व्यूँतिएर अहिलेसम्म भएका कामलाई पनि निरन्तरता दिनेगरी अघि बढ्छ ।’

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे अहिलेसम्म आधिकारीक जानकारी वा परिपत्र आइनसकेको बताए ।

उनले भने, ‘थप केही पनि आएको छैन । तत्काल गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत सुनिएको छ । नयाँ किसिमले जानु हुँदैन, काम अलपत्र पार्नु हुदैँन र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने नै आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले चाँडै आयोग व्यूतिन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौ ।’