तीन तहको चुनाव एकैचोटि गराउन नसक्ने हो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिऊन्ः रामनारायण बिडारी

नेकपा माओवादी केन्द्र का सांसद रामनारायण बिडारीले तीन तहको चुनाव एकैचोटि गराउन नसक्ने हो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बिडारीले भने, “केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेला नै मैले भनेको थिएँ ‘निर्वाचन कसैको लहड र सनकमा चुनाव हुने होइन, त्यो संविधानमा लेखे बमोजिम मात्र हुन सक्छ ।’ संविधान लेख्नेमध्ये एक म पनि थिएँ । संविधान लेख्दा झुक्किएको या नजानेको होइन, जानी जानीकन धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको हो । कसैलाई चाँडो चुनाव गर्न मन लाग्ला, कसैलाई मनै नलाग्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।”

संविधान र ऐन बाझिएको हकमा संविधान लागू हुने उनले जिकिर गरे । बिडारीले भने, “कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने र आँखा नदेख्नेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने संविधान र ऐन बाझिएको हकमा संविधान लागू हुन्छ । तलब भत्ता हसुर्ने सांसदले चुपचाप ‘हुन्छ’ भनेका भरमा विधेयक पास गरिदिन्छन् । अनि यस्ता कन्फ्युजन आउँछन् ।”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त स्थानीय तहको चुनावको साटो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कुरा गर्नुभएको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा बिडारीले भने, “म अहिले होम आइसोलेसनमा छु, प्रचण्डसँग भेटेको पनि छैन । तर प्रचण्डज्यूले भने पनि अरु ज्यूले भने पनि वैशाखमा प्रतिनिधिसभा चुनाव कानुनतः हुन सक्दैन । संविधान नै परिवर्तन गर्ने हो भने अर्कै हो ।

प्रचण्डको रणनीति होला, मैले कानुनी कुरा गरेको हुँ । हामीले ऐन मान्ने होइन, संविधान मान्ने हो ।” तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । कानुनविद् समेत रहेका बिडारीले भने, “जेठ ५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुन्छ । संविधानले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको छ । मंसिरमा ५ प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गरौं । समय बच्छ । पैसा बच्छ । तलबभत्ता हसुरेको लाज पनि छोपिन्छ ।”

एकैचोटि तीनै तहको चुनाव गराउन सक्दिन भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेता बिडारीले बताए । उनले भने, “अहिलेका पदाधिकारीले चुनाव गराउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिऊन् । अर्को पदाधिकारी आउँछन् । चुनाव गर्न नसक्ने पदाधिकारी आयोगमा किन बस्ने ?” ६ महिनाका लागि वडाध्यक्ष नहुँदा वडा सचिवले काम गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिदिए पुग्ने बिडारीको कथन छ । उनले थपे, “ओलीज्यू पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, अरु ज्यू पनि जिउँदै हुनुुहुन्छ । संसद् नचले पनि तलब भत्ता हसुरेकै छन् । आफू संविधान बनाउने, अनि आफैं पालना नगर्ने ?”