ए !कुरा त्यस्तो पो हो श्रीमान ?

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालते गर्ने निर्णय उपर व्यापक चर्चा र बहस हुने गरेका छन् । विशेष गरि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधीसभा विघठन गरे पश्चात सर्वोच्च को फैसलाले ठूलै तरंग दिइरहको छ । सर्वोच्चका कतिपय फैसला विराधाभाषपूर्ण देखीएका छन् भने कुनै फैसलाले ओली पक्ष खुशि भयो भने कुनै फैसलाले तत्कालिन विपक्षी गटबन्धन खुशी भयो यसै विच आफैंलाई अप्ठेरो पर्ने विषयमा भने प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सरकारको बचाउ गर्दै फिल्डमा उत्रिएका छन् ।

प्रर्धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति कानूनसम्मत भएको लिखित राय सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानून सम्मत रहेको उल्लेख छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेशमार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तीन आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानान्याधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।”

त्यसैगरी नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन कार्यकापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलगअलग संरचनामा राज्यशक्तिको विभाजन गरेको छ । शक्तिपृथकीकरण विना कानूनी राज्यको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकारका लागि व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ, संविधानको संरक्षण र नागरिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यी अङ्गको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, कानूनको तर्जुमा गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको छ, वर्तमान संविधानको भाग ९ मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्र्तगत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानून निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्था गरिएको छ, धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।”

अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानूनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा भएमा र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जारी भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्ने लिखित जवाफमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले तेस्रो आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० र सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी भएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उक्त व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भनी संशोधन भएको देखिन्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको उक्त विवादमा १० थान रिट निवेदन परेको थियो । संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सभामुख सापकोटा २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत चैत ११ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश भएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएपछि अदालते आज उक्त लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रासससँग कुरा गर्दै भने, ‘केही सञ्चारमाध्यममा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएको देखियो, सत्य के हो भनेर देखाउनका लागि आज उक्त लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो ।