प्रचण्ड र माधव नेपाल जनतालाई कती सम्म मुर्ख सम्झन्छन् भन्ने यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरु के होला ?

बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन नगर्नका लागी संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव विशेष गरि माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । माओवादीले यस्तो प्रस्ताव गरिरहँदा उ नमज्जा सँग नागिंरहेको पत्तो भने उसले पाउँन सकेको छैन ।

संविधानको धारा २२५ को हवला दिँदै माओवादीका नेताहरुले स्थानिय तहको जनप्रतिनिधीको म्याद सकिएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्न सकिने तर्क गरेका छन् जबकी संविधान बमोजिमनै बनेको ऐनमा जनप्रतिनिधीको कार्यकाल सिकिनु दुई महिना अगावै चुनाव गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने जुन ऐन अहिले संविधान सँग बाझियो भनेर संशोधन गर्नु पर्ने तर्क प्रचण्ड र माधव नेपालले गरिरहेका छन् यो ऐन बनाउँन सबैभन्दा महत्वपुर्ण भूमिका उनीहरुलेनै खेलेका थिए । यस्तो ऐन प्रचण्डनै प्रधानमन्त्री बनेको बेला बनेको थियो ।

अहिले जोडदार रुपमा उठेको प्रश्न छ– संविधानसँग बाझिने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन किन निर्माण भयोरु यस विषयमा कानुन निर्माणको समयमा लामो छलफल भएको थियो।

लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछिको अवस्थालाई स्मरण गर्दै सांसदहरूले अविछिन्न स्थानीय तह बनाउनुपर्ने माग उठाएका थिए। सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा दुई महिनाअघि चुनाव गर्ने प्रस्ताव नभएपनि संशोधनमार्फत् थपिएको थियो।

विधेयकमा संशोधनका प्रस्तावकर्ता, हाल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्र पाण्डे थिए। पाण्डेको संशोधनमा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले एकको सट्टा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नेगरी राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा छलफल गरेर सहमतिसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको थियो।

यसो गर्नुको कारण थियो- जनप्रतिनिधि रिक्तता नहोस्। त्यसबेला पनि संविधानको धारा २२५ को पनि चर्चा निकै भएको थियो। तत्कालीन समितिकी संयोजक शर्माले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै संविधानसँग कानुन बाझिएको आफूलाई अहिले पनि नलागेको बताइन्।

‘तत्कालीन समयमा सरकार, कानुनविद्, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र अन्य सबै सरोकारवालाहरू राखेर छलफल गरिएको थियो’, शर्माले भनिन्, ‘हामीले संविधानभन्दा तीन कुरा थप गरेका थियौं। महिला उपप्रमुख, दलित महिला सदस्य र दुई महिनाअघि निर्वाचनको व्यवस्था। यी विषय राख्दै अग्रगामी कानुन बनाएका थियौं।’ उनले पाँच वर्षअघि त्यही कुरा अग्रगामी हुने र अहिले कसरी बाझियो भन्ने विषयमा व्याख्या नै हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताइन्।

‘तत्कालीन समयमा संविधानको धारा २२५ देखि विश्वका अन्य देशको अभ्यासका बारेमा पनि बहस भएको थियो। उपसमिति, समिति हुँदै संसद्‌मा बहस भएर यो कानुन बनेको हो। तत्कालीन समयमा बाझिएन। तर, अहिले कसरी बाझियोरु’, उनले भनिन्, ‘बाझिने भए त पाँच वर्षअघि नै बाझिनुपर्ने थियो होला। अहिले आएर कसरी व्याख्या भयोरु अब अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ला।’

ती छलफलमा संविधानमा उल्लेखित कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधानमा बहस भएको स्वीकार गर्दै संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव नहुने भएकाले ऐनले नै अविच्छिन्न बनाउन यस्तो व्यवस्था राखेको शर्माले स्मरण गरिन्। संविधानमा रहेको ६ महिना कुनै विशिष्ट कारण ९संकटकाल, प्राकृतिक विपद आदि० ले कार्यकाल अवधि वा संघीय कानुनले व्यवस्था गरेको अवधिमा चुनाव नभएमा लम्ब्याउन सक्ने भन्ने साझा बुझाइका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।