नेपालको जनसँख्याबाट संसद नै गायब !

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रक्रिया र प्रारम्भिक नतिजाप्रति संघीय सांसदहरुले नै आपत्ती जनाएका छन् ।

मंगलबार संसद् सचिवालयमा प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले गरेको ‘१२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा’ विषयक छलफलमा कतिपय सांसदले आफू नै गणनामा छुटेको बताएका छन् ।

छलफलमा सहभागी सांसदले जनगणना प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको र गणकले सोधपुछ नगरी आफूखुसी विवरण भर्ने गरेको आरोप लगाए । जनगणनाका बेला आफू तथा आफ्नो परिवार छुटेको र टोलमा गणक आइनपुगेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘जनगणनाका बेला म आफ्नो घर उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-५ मै थिएँ,’ सांसद प्रमिला राईले भनिन्, ‘मेरो घरमा कुनै कर्मचारी तथ्यांक लिन आएनन् । त्यसैले सही रूपमा यो तथ्यांक आएको छैन ।’

सांसद पदम गिरीले पनि आफू र आफ्नो परिवार छुटेको बताए । ‘जनगणनामा म छुटेको छु, यो गम्भीर सवाल हो,’ उनले भने, ‘जनगणनामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय भएन ।

व्यावहारिक रूपमा स्थानीय सरकार परिचालन गर्न सकेन ।’ बाँकेकी सांसद सरवत आरा खानमले आफ्नो घरमा गणक नआएपछि खोधखोज गर्दै जनगणना कार्यालय पुगेको सुनाइन् ।

‘म मुस्लिम पहिरनमै थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘गणकले इन्डियन भएकाले जनगणना लिएनौं भने । मैले हामी इन्डियन होइन भनेर भर्न लगाएँ । जातजाति, भाषा, धर्मको विषयमा चासो भए पनि उनले भर्न मानेनन् ।’

अर्का सांसद रामबाबु यादवले जनगणनाको पूर्वतयारी क्रममा पर्याप्त छलफल र बहस हुन नसकेको बताए । ‘मेरो क्षेत्रमा सडक आसपासमा मात्र जनगणना लिए,’ बाराको कलैया-४ को प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सडकछेउ हुनेखाने बस्छन् ।

अल्पसंख्यक जाति छुटेका छन् ।’ सांसद सत्या पहाडीले संघीयता अनुकूल जनगणना हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । परम्पराबाट मुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘जनगणनाले कम्तीमा नेपालको चित्र ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जनगणनाको विधि नै ठीक नभएको बताए । ‘जनगणनाका प्रश्न कमजोर छन्,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका पाण्डेले भने, ‘कृषि र कृषकको परिभाषा बदल्न सकेनौं ।

कृषिमा आत्मनिर्भर संख्या न्यून छ तर ६८ प्रतिशक कृषक भन्नु कति तथ्यपरक हो ?’ पाण्डेले यसअघिको तथ्यांकका आधारमा मुलुकको जनसंख्या प्रक्षेपण गर्दा ३ करोड नाघिसकेको तर जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको देखाउनु विकसित मुलुकभन्दा कम भएको बताए ।

उनले छिमेकी मुलुक चीनले ‘एक बच्चा’ नीति बदलेर दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउने नीति लिएको उल्लेख गरे । ‘अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलब ९३ प्रतिशत भनेको विकसित मुलुकभन्दा कम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसको मतलब अब परिवार नियोजन नगर्ने वा नीति कसरी बनाउने ?’

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कानुनी, संवैधानिक प्रावधान सच्याएर आगामी तथ्यांक लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारका अलग–अलग निकायले तथ्यांक प्रकाशन गर्छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मात्र देशको जनगणनालगायत क्षेत्रको तथ्यांक लिने र विरोधाभाषलाई सुल्टो दिशामा लैजान जरुरी छ ।’