के हो माधव पक्षको माग ???

शुक्रबार सम्पन्न नेपाल पक्षको बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘पार्टी एकताका लागि कुराकानी र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढंगले सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन, पुनर्गठन र सम्मेलन गर्नेजस्ता काम अघि बढाउनु एकतालाई भाँजो हाल्ने काम हुन जान्छ । त्यसैले तत्काल सदस्यता नवीकरण लगायतका सबै संगठनात्मक गतिविधि रोक्न यो बैठक सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

करिब ७० जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा बसेको माधव पक्षको बैठकले पार्टी एकताको सम्भावना औंल्याउँदै आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘अहिलेसम्म भएका १० बुँदे सहमति लगायतका सहमतिहरुले एकताको आधार तयार गरेका छन् । १० बुँदे लगायतका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै एकताका थप आधारहरू तयार पार्न कुराकानी र वार्ता निरन्तर भइरहेको छ । हामीले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने दिशातर्फ सजगताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

सुरुमा माधव नेपाल पक्षले ०७५ साल जेठ २ मा फर्कनुपर्ने माग राखेको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर पार्टीलाई पूर्वसंरचनामै फर्काउनुपर्ने उसको अडान थियो । ओली पक्ष जेठ २ मा फर्कन तयार त भयो, तर पूर्वमाओवादीका बादल समूहका नेताहरुलाई साथमै राखेर एकतर्फी बैठकबाट जेठ २ मा फर्कने निर्णय भएको भन्दै माधव नेपाल समूह बैठकमा गएन ।

यस्तै गोलचक्कर चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते अकस्मात् विश्वासको मत लिने निर्णय गरे, जसले माधव नेपाल पक्षलाई नैतिक संकट आइलाग्यो । यसका बावजुद माधव नेपालसहित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मतदान गरे । नेपाल पक्षकै केही सांसदले मतदान गरेनन् भने ओली पक्षबाट प्रेम आलेसहित ८ सांसदले देउवालाई भोट हाले ।

देउवालाई विश्वासको मत दिएलगत्तै माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो । तर, बीचैमा ओलीले ‘आम माफी’ को घोषणा गरे । यद्यपि यो आम माफीको घोषणालाई माधव नेपालले ‘महाराजाधिराजबाट आम माफी भयो रे’ भन्दै व्यंग्य गरे ।

यही क्रममा पार्टी एकताका लागि आगामी महाधिवेशनसम्म बराबरी हैसियतमा दुईजना अध्यक्ष बनाएर जान सकिने प्रस्ताव एमालेभित्र जन्मियो । यो प्रस्तावमा ओलीले सकारात्मक रहेको बताए भने माधव नेपालले चाहिँ आफू दोस्रो अध्यक्ष नबन्ने तर अरुलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर अघि बढेमा सहयोग रहने बचन दिए ।