एमसीसीलाई लेखेको पत्र बारे प्रचण्डले मुख खोले ,सजिलै सँग यस्तो पो भनिदिए !

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसी बोर्डलाई लेखेको पत्रबारे मुख खोलेका छन् ।

विभिन्न संचार माध्यममा पत्र सार्वजनिक भए पछि चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना पछि प्रचण्डको सचिवालयले यस बिषयमा स्पष्ट पारेको छ । पत्र लेखिएको स्विकार गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले त्यस बेला परिस्थितिनै त्यस्तै भएकाले पत्र लेखिएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै भर्खरै प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी पास गर्नै पर्ने दबावमा भएको र गठबन्धन बचाउँनैका लागी प्रचण्डले पनि त्यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनको सचिवालयले बताएको छ । माओवादी केन्द्र संशोधन बिना एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको पनि उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

चर्को आलोचना पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको सचिवायले एमसीसी बोर्डका लागी प्रधानमन्त्री देउवा सहितको संयुक्त हस्ताक्षरमा पठाएको पत्र बारे उठेका प्रश्न र आलोचनाको बिषयमा दिएको जवाफ यस्तो छ

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय MCC लाई लेखेको पत्रबारे प्रस्टीकरण:
२९ सेप्टेम्बर २०२१ माMCC मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि MCC पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमाMCC का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।

देशमा एकातिरMCC बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) लेMCCबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिनेू निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।

यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।
हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।
( अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय)