एमसीसी पारित गराउँन देउवा भन्दा चर्को सँग मैदानमा उत्रिए शेखर कोइराला !

नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी तत्कालै संसद बाट पारित गराउँनको लागी अमेरिकाले धम्कीनै दिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी के गर्ने भन्ने बिषयमा दलहरु विच मतभेद रहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काग्रेस भित्र एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गरिनु पर्छ भन्नेमा एक मत रहेको देखिन्छ । अरु बिषयमा पार्टी सभापती समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँग पर्याप्त मतभेद रहे पनि एमसीसी पारित गराउँनु पर्छ भन्नेमा नेता शेखर कोइरालालाई पनि निकै हतारो देखिएको छ ।

कोइराला पक्षबाट महामन्त्री बनेको गगन थापा पनि एमसीसीका कट्टर समर्थक त हुँन , कोइराला पनि अब एमसीसी पास नभए अवस्था गम्भिर हुन सक्ने भन्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । गठबन्धन भित्र सहमती नभए संसद भित्र सहमती खोज्ने गरि भए पनि एमसीसी अघि बढाउँनुु पर्ने मत उनले राखेका छन् ।

नेपाली काग्रेस पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरुले एमसीसी लगायतका बिषयमा आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

तर, त्यसका लागि सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने र त्यो सम्भव नभए सार्वभौम संसद्‌मा संसदीय प्रक्रियामार्फत निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अब पनि एमसीसी पास नभए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन, यो विषय निकै माथि उठिसक्यो ।

यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, यसमा हाम्रो कूटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ कोइरालाले भनेको उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानमा भइरहेको सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिलाई यही रोक्नुपर्छ ।’

उनले सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटे संसदीय प्रक्रियाबाट छिटो निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, पार्टी र संसद्‌को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नेछन्,’ उनले भनेका थिए ।

बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले संसद्‌मा पेस गरेर त्यसमाथिका भ्रम निवारण गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीसँग यसलाई पास गर्नुको विकल्प छैन, तर सकेसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनुपर्छ र बेलैमा यसलाई संसद्‌मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, गठबन्धनभित्रै सहमति नगरी यसलाई अघि बढाउँदा हामीलाई क्षति हुनसक्छ,’ उनले भनेका थिए ।