माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको पद चट हुने भए पछि चोलेन्द्रलाई महाअभियोग !

लामो समय सम्म प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन विफल भइसकेको अवस्थामा एकाएक सत्तागठबन्धन दल भित्रैबाट प्रधान्यायाधिशमाथी महाअभियोग प्रस्ताव आए पछि माहोल तातेको छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचन, एमसीसी ,दलहरु विच गठबन्धन लगायतका बिषयमा विर्मश हुँदै गर्दा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध दिवसकै दिन पारेर छापामार शैलीमा प्रधान्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथी महाअभियोग प्रस्ताव पेस भए पछि यसको कारण खोजि भएको छ ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लगाइएको महाअभियोगमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली काग्रेस , माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका साांसदहरुको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ। सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त समाचार हेरेर मात्रै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लागेको बारे खबर पाएका थिए ।

नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउँने बारे काग्रेस पार्टी भित्रै पनि खासै छलफल नभएको स्विकार गरेका छन् । खास प्रशंग विना एकाएक छापामार शैलीमा प्रधान्यायाधिशलाई किन महाअभियोग ल्याइयो भन्ने आफैँमा रहस्यको विषय रहेको कपिपयले तर्क गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउँनका लागी निकै पहिले देखी जोडबल गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार नभए पछि सम्भव भएको थिएन । अहिले भने देउवालाई पनि मनाउँन प्रचण्ड माधव सफल भएका छन् ।

चोलेन्द्रलाई आजनै महाअभियोग लगाउँनुको विभिन्न कारणहरु मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदको पद खारेजीका लागी सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको सुनुवाई आज हुँदै थियो ,फैसला प्रतिकुल आउँनु बुझेरनै यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने विश्लेषण भएको छ ।

आज माधव कुमार नेपाल सहितमा १४ जना सांसदको सुनवाई सुरु भए पनि विभिन्न रिट परेकाले एकै पटक फैसला गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइनै स्थगित गरेको छ । न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजालासले आजको सुनुुवाइनै स्थगित गरेका छन् । आजै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफुहरुको सांसद पद खारेज गरिए स्विकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

एकाएक प्रधानन्यायाधिश माथी महाअभियोग आए पछि सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधिशहरुनै तिनछक्क परेको खबर छ । राजनितीक प्रतिशोधका आधारमा प्रधान्यायाधिश माथी महाअभियोग आएको निष्कर्ष सहित यसले न्यायालयलाई थप दुर्घटनामा पार्न सक्ने चिन्ता उनहरुले गरेका छन् ।

अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै लागेको आशंका पनि गरिएको छ । । अब सत्तापक्षको हितका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासहरू कम्फरटेबल बनाइदिने र प्रतिपक्षले काउन्टर महाअभियोग लगाउने टड्कारो अवस्था र यसले न्यायपालिका चाहिँ समाप्त हुने भयो भन्दै न्यायाधिशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएका आरोप पनि राजनीतिक प्रकृतिका रहेको र पुष्टी हुने खालका नरहेको भन्दै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि अदालत र एकाध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा बहुसंख्यक न्यायाधीश चिन्तित बनेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय १९ मध्ये १३ न्यायाधीश हड्तालको विपक्षमा उभिएपछि दीपक कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किन बाध्य भएका थिए । कार्कीले जसरी पनि आफू कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने र त्यसपछि सत्तापक्षलाई सघाउने ढंगले सौदाबाजी गरेकाले महाअभियोग आएको आशंका अधिकांश न्यायाधीशहरूको छ ।