नागरिकताको सन्दर्भमा संघिय संंसदका सबै सदस्यहरुलाई खुला पत्र !

– एस. के. तिमिल्सिना

माननीय सदस्यहरु,
नेपालमा नागरिकता किन विवादित विषय बनिरहेको छ भन्ने बारेमा कानून निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका उपायहरु सुझाउन चाहन्छु ।राज्य निर्माणका लागि जमिन (भू–भाग) र जनसङ्ख्या दुई आधारभूत तत्व हुन् । त्यसपछि सार्वभौमसत्ता र सरकारको कुरा आउँछ । भू–भाग र जनसङ्ख्यासहितको सार्वभौम मुलुकभित्र स्वदेशी र विदेशी गरेर दुई प्रकारका मानिस बसोबास गर्छन् ।स्वदेशी नागरिक त्यस देशको वास्तविक जनसङ्ख्या हो । ती नागरिकलाई दिइने प्रमाण पत्र नागरिकताको प्रमाण पत्र हो । अर्थात् नागरिकता राज्यको सदस्यता हो ।

यस्तो सदस्यता राज्यगठन हुँदा त्यहाँ स्थायी बसोबास गरिरहेका सबैलाई दिइन्छ । राज्यको गठन पहिल्यै भइसकेको, नागरिकता कानून पछि बनेको रहेछ भने नागरिकता कानून तर्जुमा भएको अवस्थामा स्थायी बसोबास गरिरहेका सबै मानिसलाई स्वदेशी मानेर नागरिकताको प्रमाण पत्र दिइन्छ ।

राज्य गठन वा नागरिकता कानून तर्जुमा भएपछि पहिलो पटक नागरिकता प्रदान गर्दा जन्मस्थानवा माटोको सिद्धान्तको आधार अर्थात् नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त(Jus Soli)लाईआधारमा मानिन्छ ।नागरिकता कानून प्रथम पटक जारी भई सकेपछि चाहिँ नागरिकता दिने मूलतः दुईवटा सिद्धान्त छन्– वंशजर अङ्गीकृत । यो सिद्धान्तअनुसार, स्वदेशीलाई वंशज र विदेशीलाई अङ्गीकृतको आधारमा नागरिकता दिने चलन छ ।

नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ ले नागरिकता दिने जन्मस्थान, वंशज र अङ्गीकृत गरी तीनवटै सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो, तर यस ऐनमा नागरिकताको प्रवर्गको बारेमा स्पष्ट विभाजन भने गरिएको थिएन । नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएपछि आएको नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० ले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको जन्मस्थानको आधारलाई खारेज ग¥यो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान एक पटक बन्द गरिएपछि पुनः खुला गरिँदैन । यो विदेशी आमाबाबुका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त हो । नेपालमा भने जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने यो सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले स्थगित (खारेज) गरिसकेपछि पनि त्यसको ४३ वर्ष ११ महिना ९ दिनपछि २०६३ सालमा पुनः खुला गरियो । यो विषय गत१५ वर्षयता विवादित बनिरहेको छ ।

नेपालमा पुनः जन्मस्थानको सिद्धान्तकसरी ल्याइयो ?
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाको बुँदा ६ मा ‘नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ’ भनियो । मुलुकमा कस्तो प्रकारको नागरिकता समस्या छ भनी घोषणामा स्पष्ट भने पारिएन ।

जनआन्दोलनबाट शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै बिना अध्ययन हतार–हतार नागरिकताजस्तो दीर्घकालीन महत्वको बिषयमा किन र केका लागियस्तो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् ।त्यसपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर–किसान पार्टी रनेकपा (माले) संग२०६३ कार्तिक २२ गते बसेको बिद्रोही नेकपा (माओवादी) को शीर्ष बैठकको निर्णय नंं. ८ (ख) मा २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई सरल ढङ्गले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनियो ।

त्यसको १८ दिनपछि प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ पारित ग¥यो । यस ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ– जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति: (१) सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।

सात राजनीतिक दलको निर्णय र ऐनको यस दफाका प्रावधानमा तात्विक अन्तर देखिदैन । सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचभएको सहमतिको आधारमा यो ऐनतर्जुमा भएको हो कि होइन भनेर एकिन गर्न यस ऐनको प्रस्तावना हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ भनिएको छ– ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिएअनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त २०६३ कार्तिक २२ गतेको राजनीतिक दलहरुको सहमतिको आधारमा रोपिएको ‘वृष वृक्ष’ हो भन्नेमा हिच्किचाउनु पर्दैन ।राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति भएको १८ दिनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भयो । नयाँ ऐनको मस्यौदा तर्जुमा र विधेयकलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्नको लागि १८ दिनको समय पर्याप्त हो कि होइन ?यस विषयमा मानीनीय विधायकहरु बढी जानकार हुनुहुन्छ । कसको निर्देशनमा कुन प्रयोजनको लागि देशको सार्वभौमिकतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकता जस्तो विषयलाई देशको प्रचलित संविधानका प्रावधानसमेत निलम्बन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर फास्टट्रयाक्बाट ऐन पारित गरियो ?

तर,यही प्रवृतिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई २०७५ साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो । त्यसरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ल्याएको ४८ दिनमा नेपालको अन्तरिम संविधानजारी गरियो ।

पहिला संविधानमा कुनै विषयको प्रावधान राखेर पछि ऐनतर्जुमा गरी संविधानका प्रावधानकार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पहिले ऐन बनाई पछि संविधानमा ऐनका प्रावधान राख्ने अर्थात् नागरिकताको सम्बन्धमा उल्टो प्रक्रिया अपनाइयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा भएको प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै राखियो । संविधानको धारा ८ (५) मा लेखिएको छ– सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

त्यसअनुसार, २०६५ मंसीर ९ गतेसम्म निवेदन दिएका करीब एक लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता दिइयो । जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनी नेपालको संविधान, २०७२ मा छुट्टै प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ११ (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।संविधानको यो प्रावधानकार्यान्वयन गर्ननेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो, जुन हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि माननीय सदस्यहरुले बृहत् छलफल गर्नुपर्ने विषय यही हो ।

विवाद के हो ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भईस्थायी बसोबास गरी रहेका भनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भन्ने नेपालको संविधान (२०७२) को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकका बारेमा विवादित विभिन्न प्रावधानमध्ये यो एउटा प्रावधान हो । यसविवादबारेमाननीय सदस्यहरुलाई अवगत गराउनु यो आलेखको ध्येय हो ।

सिद्धान्ततः बाबु र आमा नागरिक भई सकेपछि उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन कुनै समस्या रहँदैन । तर, नेपालमा यस विषयमा किन विवाद छ? यो बुझ्न २०६३ कार्तिक २२ गतेको राजनीतिक दलहरुको सहमतिको निर्णय नं. ८ (ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (५) मा भएका प्रावधानहरुको रौंचिरा विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।कार्तिक २२, २०६३ को दलहरुको सहमति, नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न राखिएका प्रावधान आँफैमा राष्ट्रहित विपरितको छ । तथापि, सो मापदण्डबमोजिम पनि नागरिकता प्राप्त गर्न निम्नलिखित शर्तहरु पूरा गर्नुपर्दछः

(क) नागरिकता वितरणको लागि २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मान्ने: कुनै समयलाई आधार वर्ष मानेर त्यसभन्दा अगाडि कुनै मुलुकमा जन्मिएका व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिने कानूनी प्रवन्ध गरिन्छ भने त्यो विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो ।स्वदेशीलाई नागरिकता दिनयस्तो सिद्धान्त चाहिदैन । स्वदेशीलाई वंशजको सिद्धान्त(Jus Sanguinis)को आधारमा नागरिकता दिइन्छ । अङ्गीकृत नागरिकता पनि विदेशीलाई नै दिइन्छ ।

नेपालमा जन्मस्थानको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान, २०१९ ले बन्द गरेको हो । २०१९ पुष १ गतेपछि नेपालमा जन्मेको आधारमा मात्र कसैले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने प्रबन्ध २०१९ सालको संविधानले गरेको थियो । सोही प्रावधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो ।

यसरी दुईवटा संविधानले निषेध गरेको विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिने जन्मस्थानको आधारलाई ४३ वर्ष १० महिना २१ दिन पछि चिहानबाट निकालेर किन ब्युँताइयो ?यसमा सन्देह गर्नु पर्ने अवस्थाछ, छैन ? यसमा कानून निर्माता माननीयहरुलगायत हामी सबै नागरिकसचेत बन्न ढिलो भई सकेको हो कि होइन?अब पनि हाम्रो बुद्धि नखुले कहिले खुल्ने ?

(ख) २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने: राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि २०४६ साल चैत्र मसान्त भित्र नेपाल सरहदभित्र जन्मिएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

सबैभन्दा सन्देह भएको विषय यही हो । ल ठीक छ, यही सिद्धान्त अवलम्बन गरेर नागरिकता लिनेहरु सबै नेपालको सरहद भित्रै जन्मिएका होलान् त ?अर्को कुरा यस प्रावधानअन्तर्गत ०४६ चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमै जन्मिएका र निरन्तर स्थायी बसोबास गरिरहेका सबैले नागरिकता पाउन सके त ?

नेपालको सरहद भित्र जन्मिएको भन्ने आधारमा नेपाल सरहद भित्र नजन्मिएकाहरुले पनि यस प्रावधानको दुरुपयोग गरेर नागरिकता लिएका प्रशस्त उदाहरणहरु भएका हुनाले यो गलत प्रावधानको अझ गलत अभ्यास भएको हुँदा नागरिकस्तरमा यसप्रति चरम असन्तुष्टि रहेको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि अब्दुल सलाम खानद्वारा लिखित ‘‘नेपाल र नेपाली मुसलमान’’ भन्ने पुस्तकको पृष्ठ २२८–२३१ र यज्ञराज कोइरालाद्वारा लिखित पुस्तक ‘‘राज्य र नागरिकता’’को ७८–८१ हेर्न सकिन्छ ।

(ग) निरन्तर बसोबास भएको हुनुपर्नेः राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि २०४६ साल चैत्र मसान्त भित्र नेपाल सरहदभित्र जन्मिएर निरन्तर स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।यसअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु सबैजना नेपालमा नै जन्मेर नेपालमै निरन्तर स्थायी बसोबास गरी रहेका थिए त? न नेपालमा जन्मिएको होन त निजको स्थायी बसोबास नेपालमा रहेको थियो÷छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुले नक्कली कागजातप्रयोग गरेर तथा अन्य प्रभावमा पारेर नेपालको नागरिकता लिएका हुँदा कानूनको माथि उल्लेखित प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ भन्ने आधारमा यो विधेयक विवादमा तानिएको हो । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि डा. शास्त्रदत्त पन्तद्वारा लिखित ‘‘नेपालमा ‘रअ’ को चलखेल’’ नाम पुस्तकको ‘‘नेपाली नागरिकतामा चलखेल’’ शीर्षकको पृष्ठ १८९–२१३ हेर्न सकिन्छ ।

(घ) नेपालमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी रहेकाहरुलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइएको छ । बाबुले पनि जन्मस्थानको आधारमा अनि छोराले पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका उदाहरण छन् । यो सरासर गलत भएको छ ।कुनै पनि नागरिकको सन्तान्ले बाबुको नागरिकताको आधारमा देशको नागरिकता प्राप्त गर्दछ भने त्यो वंशजको आधारमा प्राप्त हुन्छ । यसो भएन भने वास्तविक वंशज नागरिकले पाउने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित गराउँछ । तसर्थ यस्तो गभ्मीर त्रुटि सच्याउनु आवश्यक छ ।

(ङ) राजनीतिक दलहरुको बीचमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्दा मुलुक भित्र नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउने कुनै पनि व्यक्ति बाँकी नरहनु पर्ने हो ।किनभने यो सिद्धान्तबमोजिम निवेदन दिने सबैले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ।तर यस्तो प्रकारको अति उदार सिद्धान्तबमोजिम नागरिकता वितरण गर्दा पनि तराईमा रहेका भूमिहीन, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले नागरिकता पाउन नसकेर अझै प्रताडित भई रहेका छन् । थप जानकारीको लागि साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा लिखित तथा सम्पादित ‘‘नागकिरतामा राष्ट्रघात’’ नामक पुस्तक हेर्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा माथि उल्लेखित कानूनी प्रावधानबमोजिम नागरिकता वितरण गर्दा को लाभान्वित भए? स्वदेशीको नागरिकता समस्या यथावत छ भने कसको सेवा गर्न २०६३ कात्तिक २२ कोसहमति गरिएको हो, रयसै अनुरुप नयाँ नागरिकता कानून तर्जुमा गरिएको हो ?

निष्कर्ष र सुझाव
माथि उल्लखित सैद्धान्तिक विवेचनाबाट बुझ्न सकिन्छ कि राजनीतिक दलहरुको बीचमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिनतयार गरिएको आधार स्वदेशीलाई मात्र नागकिरता प्रदान गर्न होइन भन्ने पक्षमा केही आधार पाइन्छन् ।सम्वत् २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि गठित प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारबाट जनमत संग्रह (२०३७) को मतदाता नामावलीमानाम भएकाहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि बनेको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लाई खारेज गरी जारी गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ नियम ३ को उपनियम ४ मा जनमत संग्रह (२०३७) को मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरु र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थामा सेवा गरी रहेको वा सेवा गरी अवकास पाएको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भनियो ।

यसै गरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को पहिलो संशोधन, २०५१ ले पनि विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सहज हुने प्रावधानहरु राखेको थियो । नागरिकता नियमावलीका यी प्रावधान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सहितको रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानून विपरीत भनी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यसैगरी २०५४ सालमा गठित जितेन्द्र नारायण देवको एक सदस्यीय आयोग मार्फत वितरण भएका ३४,०९० वटा नागरिकतालाई अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐनलाई छैठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५६ लाई अर्थ विधेयकका रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । यसलाई पनि दरबारको प्रयासमा विफल पारियो । यस विधेयकको दफा २ (२) मा बाबुको नागरिकता नभएपनि सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी २०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्म नागरिकता कानूनलाई खुकुलो बनाउन भएका प्रयासहरुलाई अदालत र दरबारबाट विफल भएका थिए (थप जानकारीको लागि २०५७ साल फागुन ९ गतेको नेपाल राजपत्र हेर्न सकिन्छ) । यसरी नागरिकता कानूनलाई खुकुलो बनाउने अनेकौं प्रयास विफल भएपछि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि हतार हतार नागरिकता कानूनमा परिवर्तन गरिएको पाइन्छ । नयाँ नागरिकता कानूनको प्रावधानबाट नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको स्वाभिमान, राजनीतिक स्वतन्त्रताउपर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, नागरिकताको सम्बन्धमा भएका समस्तराष्ट्रहित विपरितका कार्यलाई सच्याउने अन्तिम अवसर सङ्घीय संसदलाई अहिले प्राप्त भएको छ । आशा छ, माननीय कानून निर्माताहरुले सुझबुझपूर्वक यस विधेयकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु हुनेछ ।

वास्तविक नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउनु पर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद रहनु हुन्न । तर,राष्ट्रहित विपरीतका कानूनी प्रावधानका आधारमा नक्कली कागजात पेश गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुको सम्बन्धमाछानवीन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यसको लागि उच्च स्तरीय नागरिकता छानविन आयोग गठन यथाशीघ्र गठन गरिनु पर्दछ ।

त्यस्तै, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर पिडित भएका वास्तविक नेपाली नागरिकका सन्तानहरुसंग निवेदन माग गरी वा जन्मस्थानको आधारमा (जन्मसिद्ध÷जन्मको आधारमा) नागरिकता लिएका सन्तानहरुको नागरिकता दरखास्तको आधारमा निजहरुका पिताको नागरिकता कानूनबमोजिमकोहो वा होइन छानवीन गरी निजले तत्कालीन अवस्थामा पेश गरेको विवरण सही भएनागरिकता दिन बिलम्व गर्नु हुँदैन ।
यस विषयमा माननीय सदस्यहरुगम्भीरतापूर्वक विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।
                                                                                                                                                             

(अधिवक्ता तिमिल्सिना त्रिवि, किर्तिपुरमा नागरिकता विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्)