नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चढाएको खुला समावेदन !

नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चढाएको खुला समावेदन
– एस. के. तिमिल्सिना
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौं ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश भएको छ । सो विधेयकको समर्थन र विरोधमा नागरिकहरुले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरी रहेको कुरा सम्माननीयज्यूको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । यस सन्दर्भमा नेपालको नागरिकता कानूनकै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी रहेको एक अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले विवादित नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा केही विषयहरु सम्माननीयज्यू समक्ष राख्नु अनुचित नहुने आँकलन गरी सम्माननीयज्यूसमक्ष यो खुला समावेदन पेश गर्ने प्रयास गरेको छु । सम्माननीयज्यूलाई दिनुपर्ने सुझावहरु समान्यतया खुला नहुनु पर्ने विषयमा म जानकार हुँदाहुँदै पनि गोप्य सुझावहरुका अनेक स्वार्थ हुन सक्लान् तर म देश र जनताको पक्षमा सम्माननीयज्यू समक्ष खुला समावेदन पेश गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत सबै सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई सुसुचित गराउन चाहन्छु ।

सम्माननीयज्यू,
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई एउटै शब्दमा ठीक वा बेठीक भनी मूल्यांकन गर्न सकिदैन । यो विधेयकमा भएका सबै प्रावधानहरु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा पनि छैनन् र सबै प्रावधान बेठीक पनि छैनन् । नागरिकता सम्बन्धमा नेपालको संविधान (२०७२) मा भएका त्रुटिका उपउत्पादनका रुपमा आएको यो विधेयकका केही प्रावधान रुपमा संवैधानिक देखिएपनि सारमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित विपरित छन् । नागरिकता सम्बन्धमा विभिन्न किसिमले उत्पन्न भएका समस्यालाई सावधानीपूर्वक राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुझबुझ चाहिन्छ ।

सम्माननीय ज्यू,
यस विधेयकमा रहेका प्रमुख विवादित तथा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु के के छन् भन्ने विषय उल्लेख गर्न चाहन्छुः

१. पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी ।
२. जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धी ।
३. विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी ।
४. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (४) मा हुने संशोधन पनि त्रुटिपूर्ण ।
५. बहुमतको नाममा अल्पमतको निर्णय ।
६. निष्कर्ष ।

सम्माननीयज्यू,
१. पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने सम्बन्धीः विधेयकले नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकलाई निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेको अवस्थामा वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता दिने भनिएको छ ।

सम्माननीयज्यू,
विधेयकमा भएको ‘‘पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकलाई निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेको अवस्थामा वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता दिने’’ भनिएको प्रावधान नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ (४) अनुकुल नै छ । यस सम्बन्धी प्रावधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ (३) मा पनि छ । यस प्रकारको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (३), नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ (२) मा पनि थियो । यसरी हेर्दा यो प्रावधानमा त्रुटि देखिदैन । तर यस प्रकारको प्रावधानमा के त्रुटि छ, र यसलाई कसरी त्रुटि रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सम्माननीयज्यू,
संसारभरका सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने तीनवटा आधार छन्ः

क) जन्मस्थानको आधार (Jus Soli
ख) वंशजको आधार (Jus Sanguinis),
ग) अंगीकृत (Naturalized) ।

यी आधारहरु मध्ये जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने आधारलाई पनि तीन उपवर्गमा विभाजन गरिएको छः
क) निरपेक्ष जन्मस्थानको आधार (Unconditional Jus Soli),
ख) शर्त सहितको जन्मस्थानको आधार (Conditional Jus Soli),
ग) उपचारात्मक जन्मस्थानको आधार (Remedial Jus Soli)।

सम्माननीयज्यू,
निरपेक्ष जन्मस्थानको आधार (Unconditional Jus Soli): निरपेक्ष जन्मस्थानको आधारमा आधारित भएर नागरिकता प्रदान गर्दा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि देशको भौगोलिक क्षेत्र भित्र जन्म भएको प्रमाण नै प्रर्याप्त हुन्छ । यसमा उसका जन्मदाता कुन मुलुकका हुन् वा उनीहरु कुन देशको नागरिक हुन् भन्ने कुरा हेरिँदैन । अर्थात् उसको कुनै भूभागमा जन्म हुनु नै त्यस देशको नागरिकता पाउनको लागि जन्मसिद्ध आधार हुन्छ । अन्य शर्तको आवश्यकता पर्दैन । तसर्थ यो निरपेक्ष जन्मस्थानको आधार वा नागरिकताको निरपेक्ष भौगोलिक सिद्धान्त हुनगयो । २००९ साल असार ९ गते जारी भएको नेपाली नागरिकता ऐनमा यस प्रकारको प्रावधान थियो । यस व्यवस्थालाई नेपालको संविधान, २०१९ ले हटायो । तर यही प्रावधानलाई ४३ वर्षपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पुनः स्थापित गरियो । यो नै नेपालको नागरिकता कानुनमा गरिएको सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि थियो । यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

सम्माननीय ज्यू,
निरपेक्ष जन्मस्थानको आधार नागरिकता प्रदान गर्नको लागि अति उदार (ज्यादै खुकुलो) सिद्धान्त वा प्रावधान हो । यस बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्दा नागरिकता पाउँ भनी निवेदन दिने जो कोहीले सजिलै नागरिकता पाउँन सक्छन् । यो सिद्धान्तबमोजिम मूलतः विदेशी नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् । तसर्थ यो सिद्धान्त विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा छ । हाल अवशेषका रुपमा अमेरिका र क्यानाडामा यसको अभ्यास गरिँदै आएको छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति, खुला सिमाना भएको देशले त यो थेग्न सक्ने कुरा नै भएन । तसर्थ यसलाई रोकिएको थियो ।

सम्माननीयज्यू,
शर्त सहितको जन्मस्थानको आधार (Conditional Jus Soli) : शर्त सहितको जन्मस्थानको आधार (Conditional Jus Soli) बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्दा कुनै मुलुकमा जन्मेको व्यक्तिको बाबु वा आमाको जन्म पनि त्यही देशमा भएको हुनु पर्ने वा निजको जन्महुँदाको बखत निजका जन्मदाता मध्ये एकजना त्यस देशमा कानूनीरुपमा बसोबास गरिरहेको हुनु पर्ने जस्ता केही शर्तहरु हुन्छन् । यसको उदाहरण हामी अष्ट्रेलियालाई लिन सक्छौं । त्यहाँ जन्मेको कुनै व्यक्तिले त्यहाँको नागरिकता जन्मको आधारमा पाउनको लागि निजको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदाको बखत त्यहाँ कानूनीरुपमा बसोबास गरी रहेको हुनुपर्छ ।

सम्माननीयज्यू,
उपचारात्मक जन्मस्थानको आधार (Remedial Jus Soli): कुनै पनि मुलुकले नागरिकता प्रदान गर्नको लागि निरपेक्ष जन्मस्थानको आधार नराखेको अवस्थामा उपचारात्मक जन्मस्थानको आधारलाई अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्दछ । यसको पछाडि रहेको सिद्धान्त वा आधार के हो भनी बुझ्नु पनि आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकमा बाबु र आमाको ठेगान नभएको व्यक्ति फेला परेको अवस्थामा त्यसको अवस्था के हुने ? यस अबस्थाको अन्यौल हटाउनको लागि त्यस्तो कोही व्यक्ति कुनै राज्यको भौगोलिक क्षेत्र भित्र फेला परेमा निजलाई त्यसै देशको नागरिकता दिइन्छ । त्यसो भए सैद्धान्तिक रुपमा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ (४) मा भएको प्रावधानमा के त्रुटि छ र यसले हाम्रो देशलाई कसरी, कस्तो नकरात्मक प्रभाव पार्छ त ?

सम्माननीयज्यू,
उपचारात्मक जन्मस्थानको आधारमा प्रदान गरिने नागरिकता दिनको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रक्रियागत रुपमा तीनवटा शर्त राखिएको छ ।

(क) बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले
गरेको सिफारिस,
(ख) कानूनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको भए त्यस्तो संरक्षकले गरेको सनाखत सहित निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस,
(ग) अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित तहको सिफारिस ।

सम्माननीयज्यू,
यस सम्बन्धमा केही सुझाव दिन चाहन्छु:
(क) पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई जन्मस्थानको आधारमा दिइने नागरिकतालाई वंशजको आधारमा दिइने भनिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा यो त्रुटिपूर्ण भएकोले यससम्बन्धमा संविधानमा नै संशोधनको आवश्यकता छ । पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा निजले पाउने नागरिकता वंशजको नभई जन्मस्थानको आधारमा पाउने गरी संघीय संसदलाई संविधानमा नै परिवर्तन गर्नको लागि सम्माननीयज्यूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु, सर्व दलीय छलफल गर्नु र सहमति जुटाउनु आवश्यक छ ।

(ख) पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई दिइने नागरिकताको सम्बन्धमा सबै भन्दा संशय भएको विषय चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमानाले सृजना गरेको अवस्था हो । अवस्थितिका हिसाबले नेपाल दुई ठूलो जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई देशको बीचमा उत्तर तिरको सिमाना केही व्यवस्थित भएपनि पूर्व, दक्षिण र पश्चिमको सिमाना अव्यवस्थित छ । यस अवस्थामा छिमेकी देशमा भएका करोडौं सडक बालबालिकालाई यस देशमा बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गराइयो भने देशको अवस्था कस्तो होला ? अर्को तर्फ नेपालको भूराजनीतिक अवस्था पनि अन्तराष्ट्रिय कानूनले नियमन गर्ने प्रकृतिको छैन । समय समयमा छिमेकीको प्रभाव नेपालको संविधान, कानून निर्माण तथा सरकार निर्माण लगायतका विषयमा सुनिदै आएको छ । तसर्थ नेपालमा फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नेपालको नागकिरता दिने माथि उल्लेखित शर्तहरु पर्याप्त छैनन् । यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल पछि अलिक भरपर्दा शर्तहरु राखिनु आवश्यक छ । यसको लागि सम्माननीयज्यूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु र छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

(ग) मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गरी उपदफा (८) थप्ने भनिएको छ । जस अनुसार बाबु र आमाको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजका बाबु वा आमाको ठेगान भएमा निज वंशजको आधारमा नै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य देखिएमा सोही बमोजिम अभिलेख अद्यावधिका गरी निजको वंशजको नागरिकता कायम राख्ने र निज अंगीकृत नागरिक हुने देखिएमा सोही बमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गरी वंशजको नागरिकता खिची निजलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ ।

तर निजका बाबु र आमा दुबै जना विदेशी ठहर भएमा निजको नागरिकताको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा निजका बाबु र आमा दुबै बिदेशी ठहर भएको अवस्थामा निजको नागरिकता खारेज हुने प्रावधान राखिनु पर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? यस विषयमा पनि सम्माननीयज्यूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

सम्माननीयज्यू,
२. जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धी ः यस विधेयकमा ‘‘सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सो¥ह वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’’ भनिएको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यो प्रावधान नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ (३) अनुकुल हुनुका साथै सैद्धान्तिकरुपमा त्रुटिपूर्ण छैन । नागरिकताको सम्बन्धमा आमा र बाबु दुवै जना जुन देशको नागरिक छन्, निजहरुका सन्तानले त्यही देशको नागरिकता पाउनको लागि कुनै समस्या रहदैन । यो निर्विवाद सिद्धान्त हो ।

तर यस सम्बन्धमा केही समस्या छन् । जुन यस प्रकार छ :
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरी २०६३ साल मंसीर १० गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो । नेपाल नागकिरता ऐन, २०२० को भन्दा फरक र नेपालको सार्वभौमिकता, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा असर पार्ने गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा राखिएको मुख्य प्रावधान यस ऐनको दफा ४ मा छ । जुन देहायबमोजिम छ :

४. जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति :
(१) सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।

उल्लिखित प्रावधान नेपालमा नागरिकताबाट वञ्चित वास्तविक नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने मनसायले ल्याइएको थिएन । नागरिकता प्रदान गर्ने यो अति उदार सिद्धान्त (Unconditional Jus Soli) स्थापित गरेर नागरिकता कानूनलाई कमजोर मात्र बनाइएन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नै अवमूल्यन गरियो । स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा यो विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त बमोजिम नागरिकता दिँदा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जन्म नागरिकता प्रदान गर्ने देशमा भएको हुन्छ तर निजका जन्मदाताहरुको जन्म विदेशमा नै भएको हुन्छ । तर नेपालमा पुस्तौं पुस्ता देखि बसोबास गरी रहेका वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइयो । यसरी हेर्दा एकातिर नेपालको नागरिकता वंशजको आधारमा पाउन योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो भने अर्का तर्फ यसै प्रावधानको दुरुपयोग गरेर विदेशीले समेत नागरिकता लिए । यस प्रावधान बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न २०४६ साल चैत्र मसान्त भित्र नेपालमा जन्मिएको र नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । यस अति उदार प्रावधानको दुरुपयोग गरेर २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा नजन्मिएका र नेपालमा बसोबास नगरेका विदेशीहरुले पनि नेपालको नागरिकता लिएका छन् । यस सम्बन्धमा कसरी गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन सफल भए भन्ने कुरा बुझ्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने शर्तहरु हेरौं :

८ (२) दफा ४ बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सो¥ह वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ :

(क) निजको जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस,
(ख) आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा निजको वा निजको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी निजलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिमका प्रमाणहरु निवेदनसाथ पेश गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

सम्माननीय ज्यू,
जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने आधारहरु मध्ये दफा ८ (२) को खण्ड (ख) मा दिइएको ‘‘निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा निजको वा निजको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण’’ भन्ने आधार ग्रहण गर्न नसकिने आधार हो । यसलाई बुझ्नको लागि २०४९ सालमा जानु पर्ने हुन्छ । २०४९ साल जेष्ठ ५ गते नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लाई खारेज गरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ जारी गरियो । यस नियमावलीको नियम ३ (४) (क) मा नेपालको नागरिकता पाउने आधार मध्ये ‘‘संवत २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको’’ भनिएको थियो । नियमावलीको यो प्रावधान उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई अदालतले यो प्रावधानलाई बदर गरेको थियो । अर्थात् नागरिकता प्राप्तिको लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेस हुन नै प्रयाप्त हुँदैन थियो । यही प्रावधानलाई २०६३ सालमा लागू गरियो । यसको अन्तर्यमा दुराशय लुकेको थियो । यस छिद्रलाई आधार बनाएर विदेशीहरुले पनि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका छन् ।

सम्माननीयज्यू,
यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (४) मा भएको प्रावधान बमोजिम अन्य प्रमाण नभएको अवस्थामा ३ जनाको सिफारिसमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । यस प्रावधानको पनि दुरुपयोग गरेर विदेशीले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु, गहिरिएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न पक्षहरुले जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकतामा राष्ट्रघात भएको भनिँदै आईएको छ । उनीहरुले संकेत गरेको प्रावधान यही नै हो ।

सम्माननीयज्यू,
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्दा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने वास्तविक नेपाली नागरिकलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्नेमा सो नगरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो । बाजेलाई पनि जन्मको आधारमा र बाबुलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको छ । बाजेको नागरिकता जन्मको आधारमा भएपछि बाबुको नागरिकता वंशजको आधारमा हुनुपर्ने हो । तर त्यसो गरिएन, प्रशासनिक त्रुटि पनि प्रशस्त भएको छ । यसकारण ती वास्तविक नागरिकका सन्तान जो नागरिकताको अभावमा प्रताडित भई रहेका छन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिन ढिलो भई सकेको छ । उनीहरुलाई तत्काल नागकिरता दिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातर्फ उनीहरुलाई नागरिकता दिँदा त्यस प्रक्रियामा गैर नेपाली नागरिक जसले नेपालको नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले पनि यसको फाइदा उठाउँ छन्, र त्यस समयमा गरेको बेइमानीले बैधानिकता पाउँछ । यस प्रकारको द्विविधापूर्ण संकटमा हामी छौं । यस समस्याको समाधानको लागि उच्च राजनीतिक सुझबुझ र पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ यो समस्याको समाधानको लागि राजनीतिक दलहरुबाट सहमति जुटाउनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका आवश्यक पर्दछ । जन्मदाताको नागरिकता जन्मस्थानको आधारमा भएका सन्तानहरु जसले नागरिकताको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ, वहाँहरुका जन्मदाताको नागरिकताको तत्काल निक्र्यौल गरी वास्तविक नागरिकका सन्ततिलाई तत्काल नागरिकता दिनु पर्दछ । गैर नेपालीको नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ ।

सम्माननीयज्यू,
३. विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धीः नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (२) मा ‘‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’’ भनिएको छ । संघीय संसदबाट पारित भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको विधेयकले ऐनको उपदफा (२) मा भएको ‘‘निजको नेपालमा जन्म भई’’ भन्ने वाक्यांशलाई हटाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो वाक्यांश हटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । यस संशोधित प्रस्ताव अनुसार कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजले विदेशी भूमिमा जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपालको नगरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन भनी हेर्नु पर्दछ । यसरी निक्र्यौल गर्नको लागि ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुक बीचको नेपालको अवस्थिति, भूराजनीतिक अवस्था, अव्यवस्थित सिमाना, कमजोर आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी अवस्था तथा नेपाल अध्यागमन नियमावली, २०५१ लाई मानक बनाउनु पर्दछ । यी कुरालाई मानक बनाउँदा विदेशी बुहारीका सन्तान पनि नेपालकै र विदेशी ज्वाँइका सन्तान पनि नेपालकै नागरिक हुँदा यो देशको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्ला कि नसक्ला ? अर्का तर्फ यसरी विदेशीलाई नेपालको कानून खुकुलो बनाउँदा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानमा कस्तो असर पर्ला ? यस कुरालाई आजको आजै कस्तो हुन्छ भनी भन्नु भन्दा यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला भनी आँकलन गर्नु पर्दछ । तसर्थ नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको विषयमा राजनीतिक दलको बीचमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले छलफल गरी अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सम्माननीयज्यू,
४. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (४) मा हुने संशोधन : सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पेश भएको÷हुने विधेयकमा मौजुदा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (४) मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपदफा मौजुदा अवस्थामा पनि त्रुटिपूर्ण छ । त्यही कारणले विगतमा यसको दुरुपयोग भएको थियो । प्रस्तावित संशोधन पनि अपर्याप्त छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले यस उपदफाको प्रयोग गरेर विदेशीलाई नेपालको नागरिकता पाउन नसक्ने गरी छिद्रहरु हटाउनु पर्दछ । संशोधनको लागि प्रस्तावित उपदफा (४) बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न अन्य कुनै प्रमाण नभएको अवस्थामा वडाको प्रतिनिधि सहित ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर यस्तो अवस्थामा तीन जनाको सिफारिसका साथै गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिका तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस समेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सम्माननीयज्यू,
५. बहुमतको नाममा अल्पमतको निर्णय : नेपाल सरकार नेपाली जनताको सरकार हो । यसले नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको पक्षमा रहेका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भई पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिई त्यसको स्थानमा अर्को विधेयक पेश गरी प्रतिनिधि सभामा नाममात्रको छलफल गराइयो । सो विधेयक उपर पर्याप्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा समेत त्यसलाई अवमूल्यन गरी पर्याप्त छलफलको लागि संसदीय परम्पराअनुसार समितिमा पठाउनु पर्नेमा समितिमा छलफल नै नगराई प्रतिनिधि सभाबाट अल्पमत सदस्यद्वारा पारित भएको घोषण गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइयो । हाल राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई सकेको सो विधेयक पारित भई सकेको छ । देशको दीर्घकालीन तथा संवेदनशील महत्वको नागरिकता कानूनको विषयमा यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप लापरवाहीपूर्ण र यस विधेयकमा भएका प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित विपरितका गम्भीर प्रकृतिका छन् । तसर्थ यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनु र छलपल गर्नु आवश्यक छ ।

सम्माननीयज्यू,
६. निष्कर्ष : नागरिकले देशको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्छन् । नागरिकलाई नागरिकता दिइनुपर्छ । तर नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने काम भएको छ । नागरिकता जस्तो गहन विषयलाई सत्ता चढ्ने, सत्तामा रहने तथा भोटसँग नागरिकता साट्ने कार्य भएको अनुमान सहज लगाउन सकिन्छ । यो सर्वथा गलत हो । देशलाई खेलौना बनाई दलीय स्वार्थ पूरा गर्नु हुँदै हुँदैन । संविधानका प्रावधानहरु पनि एकआपसमा बाझिएका हुन सक्छन् । यसो भएको अवस्थामा विधायिकाले संविधानमा संशोधन गर्नु पर्दछ । कुनै पनि कानून संविधानको कुनै धाराको अनुकुल देखिन्छ, तर त्यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हित तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित प्रतिकुल छ भने त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता लगायतका कुरामा खलल पर्ने अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि बन्देज लाग्न सक्ने प्रावधान नेपालको संविधानका धारा १७ मा छ । कानूनमा त्रुटि छ भने त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्छ ।

सम्माननीयज्यू,
नेपालको संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हित लगायतका दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु पनि नेपाल राज्यको प्रमुख राष्ट्रपतिको कर्तव्य भित्र पर्दछ । तसर्थ इतिहासको यस घडीमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट उपयुक्त निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।