एसपीपी केपी ओलीकै कारण रोकिएको प्रमाण सहित देवप्रकाश त्रिपाठीले देउवा -प्रचण्डहरुको असलीरुप देखाइदिए !

वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक अभियान्ता देवप्रकाश त्रिपाठीले परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारले नेपाललाई बर्वाद पार्ने के कस्तो सम्म हर्कत गर्दै आएको छ भन्ने बिषयमा प्रमाण सहित विशेष खुलासा गरेका छन् ।

एमसीसी र एसपीपी भित्रको भयानक खेल र त्यसमा देउवा प्रचण्डहरुको असली अनुहार र तत्काल प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानका बिषयमा पनि त्रिपाठीले खुलस्त पारेका छन् । लामो लेख मार्फत त्रिपाठीले सबैकुराको बेली विस्तार लगाएका छन् ।

त्रिपाठीले घटना र विचार साप्ताहिकमा केपी ओलीलाई धन्यवाद शिर्षकमा लामो आलेख तयार पारेका छन् । जसमा त्रिपाठीले छदम राष्ट्रवादीलाई नागेंझार पारेका छन् भने पाकिस्तानी शैलीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बाट हटाएर किन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो भन्ने बिषयमा पनि खास खुलासा गरेका छन्। त्रिपाठीले लेखेको लेख घटना र विचारबाट साभार गरि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

केपी ओलीलाई धन्यवाद
विश्वका पुराना सैन्य सङ्गठनहरूको कोटिमा नेपाली सेनाको पनि नाम चढेको छ र, यो हामी सबै नेपालीका निम्ति गौरवको विषय हो । संसारमा उच्च प्रविधिको विकास हुनुअघि प्रथम र द्वितिय विश्वयुद्धका क्रममा नेपालीले दर्शाएको अदम्य साहस, वीरता र इमानदारीले शक्तिशाली मुलुकहरूको मन जितेका कारणले मात्र नेपाली सेनाको कीर्ति विश्वव्यापी बनेको होइन ।

संसारविजेता ब्रिटिषसँग लडेर आफ्नो भूमि रक्षा गर्ने सामर्थ्य प्रस्तुत गरेकोले पनि नेपाली सेनाको बहादुरी संसारब्यापी बन्न पुगेको हो । वि.सं. १८२५ मा काठमाडौंलाई राजधानी बनाएर ब्रिटिष उपनिवेशवादलाई चुनौती दिँदै बाँकी नेपालीभूमिको एकीकरण अभियान चलिरहँदा सिङ्गै विश्वको दृष्टि नेपालमाथि परेको थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका एक नेता थोमश पेनले ‘ब्रिटिष साम्राज्यवादसँग लड्न नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रेरणा लिउँ’ भन्दै पर्चा वितरण गर्नुले पनि नेपाली सेनाको बहादुरी विश्वयुद्ध भन्दा धेरै पहिले नै विश्वब्यापी बनेको सिद्ध गर्दछ ।

सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र नेपाली सेनाको नामबाट विश्वमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको हो । इतिहासमा नेपाली सेनाले आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाएको ब्याण्ड बाजा बजाएर, मृगको सुकुटी शक्तिशाली नेताका घर(घरमा पुऱ्याएर, विकास निर्माणका कामको ठेक्कापट्टा लिएर या सलामी र मलामी कार्यमा सामेल भएर होइन । सेनाको मूख्य काम राष्ट्र (सीमासहित) रक्षा हो र, राष्ट्र रक्षामा निर्वाह गरेको भूमिकाकै आधारमा सेनाको मूल्याङ्कन हुने हो ।

तर नेपाली सेनाले नेपालको रक्षाका निम्ति लड्नु नपरेको दुई शताब्दी नाघिसकेको छ । यस अवधिमा आफ्नो मुलुकका निम्ति बहादुरी दर्शाउने अवसर सेनाले नपाएको भए पनि पुरानै बहादुरीको ब्याजबाट आफ्नो नामको मान अहिलेसम्म राखिँदैछ । आफ्ना निम्ति नलडे पनि अर्काका निम्ति लडेर बहादुरीको सन्देश प्रवाह गर्दैछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको तीन वर्षपछि सन् १९५८ देखि नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सहभागिता जनाउन थालेको हो र, अहिलेसम्म करिब डेढ लाख सैनिकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मातहतमा रहेर ‘शान्ति स्थापना मिसन’मा सहयोग पुऱ्याइसकेका छन् ।

वि.सं. २०१५ मा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सामेल भएर लेबनान पुगेको थियो । ०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत हाशील गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सरकार गठन भएलगत्तै बीपी कोइरालाले इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता दिएका थिए । ज्ञातव्य छ, इजरायलबाट देशको मान्यता दिने एशियाकै पहिलो मुलुक नेपाल बनेको हो र, बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ हुने (वि.सं. २०१७) कारणहरू मध्ये एक इजरायललाई समर्थन दिनु पनि हो भन्न सकिन्छ ।

सन् १९५८ (वि.सं. २०१५) सालमा प्रारम्भ भएको ‘युएन मिसन’ यात्रा अहिलेसम्म जारी छ । एक समय ‘मिसन’ र मिसनमा सामेल हुने कुरालाई सेनाका उच्चाधिकारीहरूले मात्र अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दथे, केही वर्षयता सेनाका जवानहरूका निम्ति समेत यूएन मिसन’ आकर्षणको मुख्य विषय बनिरहेको छ । सेनामा भर्ति हुन पुगेका हरेक जवानको भित्री इच्छा बुझियो भने थाहा हुन्छ ‘यूएन मिसनमा जाने र, पेन्सन हुनेबित्तिकै सेवानिवृत्त भइ कुनै अर्को काममा लाग्ने ।’ सेनामा सामेल हुनुको मूल उद्देश्य राष्ट्रसेवा हो भन्ने बुझाइ सेनाका अधिकाङ्श अधिकृत र सबैजसो जवानमा भेटिँदैन । ‘यूएन मिसन’ले नेपाली सेनालाई यसरी भुत्ते बनाइदिएको छ, ‘मिसन’का नाममा नेपाली सेनाले देखाउने बहादुरीको लाभ शक्तिराष्ट्रहरूले नै उठाइरहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातापछिको मिति (२७ अक्टोबर २०१५) राखेर सरकारलाई सुइँकोसम्म नदिइकन विदेशीलाई पत्र लेख्नु गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रघात हो, त्यसनिम्ति तत्कालिन प्रधानसेनापतिका विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर गर्न बिलम्व हुनु हुँदैन । प्रधानसेनापतिले जुन उद्देश्यका लागि जस्तो नियतले जसरी पत्र लेखे, देशद्रोहको मुद्दा चलाउन त्यति नै आधार प्रमाण पर्याप्त छ । उनले सरकारलाई छलेर विदेशीको इसारामा, विदेशीको हितका निम्ति पत्र लेखेकोले सरकारलाई ढाँट-छल गरेकोमा अर्को मुद्दा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकास निर्माणका काममा सेनालाई सामेल गराएर ठेक्कापट्टा कम्पनी झैँ तिनलाई प्रयोग र परिचालन गर्न थालिएपछि नेपाली सेनाको साख, सान र सम्मानमा पनि ह्रास आएको छ । राजदरबारमा भएको विभत्स हत्याकाण्डमा आफ्नो परमाधिपतिको जीवन सूरक्षा गर्न नसकेको, राजा र राष्ट्रका नाममा शपथ लिँदै सेवा प्रवेश गरेको सेना राजतन्त्र विस्थापनको सक्रिय साक्षी बसेको, देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रिय एकतामाथि हमला हुँदा मौन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको र मुलुकको सार्वभौमिकता विभाजन गरिँदा टुलुटुलु हेरि बसेकोले नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास र भरोसा नेपालभित्र ह्रास हुँदै गएको वास्तविकतालाई सैन्य अधिकारीहरूले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही नै हो ।

सेनाप्रतिको भरोसा पुनर्स्थापित गराउन सेनाले मात्र सक्नेछ, सक्नुपर्दछ । तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा ‘चुना लगाउँदै’ देशको अस्मिता र अस्तित्वमाथि चुनौती थपिने प्रकारका केही गतिविधिले नेपाली सेना आफूप्रतिको भरोसा पुनर्स्थापनका प्रति सम्वेदनशील भएको देखाउँदैन । ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’सँग सहकार्यका निम्ति नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरू ‘दाम्लो चुँडाएर’ लागिपर्नुले उनीहरूको प्राथमिकतामा मुलुक परेको देखाउँदैन । एसपीपी (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) सम्झौताका निम्ति सैन्य तहबाट लिइएको अग्रसरताले नेपालको संविधान, कानून र राज्यसञ्चालन प्रक्रियाको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, यसले नेपाली सेना आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट स्खलित भइसकेको सङ्केत पनि दिएको छ ।

वि.सं. २०७२ कात्तिक १० गते (सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा) कुनै राजेन्द्र क्षेत्री नामक तत्कालिक प्रधानसेनापतिले राजनीतिक सङ्क्रमणको मौका पारेर अमेरिकी राजदूतावासलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेको घटना नेपाली सेनाको इतिहासलाई नै कलङ्कित तुल्याउने स्तरको छ । असोज ३ गते एउटा असामान्य परिस्थितिबीच अस्वाभाविक किसिमले संविधान जारी भएको अवस्थामा असोज २४ (अक्टोवर ११, २०१५) गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातापछिको मिति (२७ अक्टोबर २०१५) राखेर सरकारलाई सुइँकोसम्म नदिइकन विदेशीलाई पत्र लेख्नु गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रघात हो, त्यसनिम्ति तत्कालिन प्रधानसेनापतिका विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर गर्न बिलम्व हुनु हुँदैन । प्रधानसेनापतिले जुन उद्देश्यका लागि जस्तो नियतले जसरी पत्र लेखे, देशद्रोहको मुद्दा चलाउन त्यति नै आधार प्रमाण पर्याप्त छ । उनले सरकारलाई छलेर विदेशीको इसारामा, विदेशीको हितका निम्ति पत्र लेखेकोले सरकारलाई ढाँट(छल गरेकोमा अर्को मुद्दा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजेन्द्र क्षेत्रीको तत्परतामा आपत्तिजनक पत्र लेखिएको जानकारी पाएपछि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया पुऱ्याएर ९परराष्ट्रसचिवको नेतृत्वमा छानवीन गरी प्रतिवेदन दिने कार्यदल बनाएर सेनाको पत्रलाई निष्कृय तुल्याइदिनुभएको रहस्य अहिले आएर खुलेको छ । केपीको काममा क्षेत्रीपछिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले समेत सहयोग पुऱ्याएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । यसरी देशविरुद्ध भित्रभित्रै भइरहेको षडयन्त्रलाई निष्क्रिय तुल्याइदिएकोमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन सेनापति पूर्णचन्द्र थापा धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारलाई पाकिस्तानी शैलीमा अदालत प्रयोग गरेर बलात् बिस्थापित गरी परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवाहरूको सरकार अस्तित्वमा ल्याउनुको रहश्य पनि घटनाक्रमहरूले उजागर गर्दैछ ।

बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाहरूले गुप्त ढङ्गले छलछाम गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘एमसीसी परियोजनाबारे आम नेपाली जनता बेखबर थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइयो । उक्त सम्झौताबारे आमदेशवासीहरू त्यतिबेला मात्र जानकार भएका हुन्, जब ‘एमसीसी’ संसद्को मुद्दा बन्यो । कसैले खुसुक्क कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको प्रयासमा अवरोध पैदा गर्दै ‘एमसीसी’लाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाइदिएकोमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले ओलीमाथि एसपीपी (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) सम्झौताको प्रस्ताव ‘लिक’ गरिदिएको आरोप पनि लागेको छ । परमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा पदस्थापन भएपछि एमसीसी अनुमोदनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखिएको र, एमसीसी अनुमोदनलगत्तै एसपीपी सम्झौताको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अघि बढेको बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउने कानूनी आधार मजबूत बनाउने नियतले अघि बढाउन खोजिएको एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावित दस्तावेज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबाट ‘लिक’ भइ सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ । यदि राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ‘यस्तो’ कार्य भएको हो भने त्यसनिम्ति दुवै महामनालाई धन्यवाद दिन नेपाली जनताले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास र भरोसा नेपालभित्र ह्रास हुँदै गएको वास्तविकतालाई सैन्य अधिकारीहरूले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही नै हो । सेनाप्रतिको भरोसा पुनर्स्थापित गराउन सेनाले मात्र सक्नेछ, सक्नुपर्दछ । तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा ‘चुना लगाउँदै’ देशको अस्मिता र अस्तित्वमाथि चुनौती थपिने प्रकारका केही गतिविधिले नेपाली सेना आफूप्रतिको भरोसा पुनर्स्थापनका प्रति सम्वेदनशील भएको देखाउँदैन । ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’सँग सहकार्यका निम्ति नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरू ‘दाम्लो चुँडाएर’ लागिपर्नुले उनीहरूको प्राथमिकतामा मुलुक परेको देखाउँदैन ।

माओवादी नेता प्रचण्डले वर्तमान संविधान र संसदीय हैसियत (नेकपाको करिव दुई तिहाइ बहुमत) लाई प्रयोग गरी समाजवाद (कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था) मा छलाङ्ग मार्न गरेको कपटी प्रयासमा अड्चन बनेको पनि केपी ओली नै हो । नेकपा अस्तित्वमा रहँदा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत ३८ सूत्रीय आरोपपत्रमा केपी ओलीका गल्तीहरू औंल्याउने क्रममा ओलीमाथि विद्यमान संविधान र व्यवस्था यथावत राख्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ । बचेखुचेको प्रजातन्त्र पनि समाप्त गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा प्रचण्डको अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने षडयन्त्रमा केपीले व्यवधान पैदा गरेको प्रचण्डकै आरोपपत्रले पुष्टि गरेको छ, यसनिम्ति केपी ओली धन्यवादका एकलौटी हकदार हुन् ।

त्यसअघि नेपाललाई पन्ध्र वटा जातीय राज्यमा रुपान्तरित गर्न अदृष्य शक्तिको इच्छा, योजना र इसारामा भएको प्रयासलाई असफल बनाइदिने काम पनि केपीबाट नै भएको थियो । राष्ट्रिय बोझ बनेको प्रादेशिक संरचनालाई निरन्तरता दिने पक्षमा केपी नरहेको उनको हाउभाउ बाट स्पष्ट हुँदै आएको छ । त्यसैगरी सार्वभौमिकता विभाजन गरी अस्तित्वमा ल्याइएका सात प्रदेशमध्ये पाँच वटाको नामाकरण केपीकै कार्यालयमा भएको थियो र, हजार दबाबका बाबजुद केपीले पाँचवटै प्रदेशको सर्वस्वीकार्य नामाकरण गरिदिए । देशलाई जातीय विभाजनको दुन्दूभिबाट जोगाउन गरिएको प्रयासका निम्ति पनि केपी ओली धन्यवादका एकल हकदार बनेका छन् ।

हो, व्यक्तिगत रूपमा केपीका कैयन कमजोरी होलान्, देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका कैयन पाटोमा उनी चुकेका पनि हुन सक्लान्, तर २०६३ को परिवर्तनयता नेपाली राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता विरुद्धको षडयन्त्रलाई चकनाचुर तुल्याउन केपी ओलीकै मूख्य भूमिका रहेको हो । नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाएर दश हजारमा सीमित गर्न, सेनाको चरम बदनाम गराएर ऐतिहासिक नेपाली सैन्य सङ्गठन विघटन गरी माओवादी गुरिल्ला हाबी हुने गरी नयाँ सैन्य संरचना खडा गर्न भएको प्रयासलाई पनि केपीले नै असफल तुल्याइदिएका हुन् ।

माओवादी तालिमप्राप्त सबै गुरिल्लालाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा प्रविष्ट हुन नदिन पनि तत्कालिन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओलीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । अब देशद्रोहमा संलग्न तत्कालिन सेनापतिलगायतका व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट नै अपेक्षा राख्नुपर्ने स्थिति छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेताहरू देशको भन्दा अर्कैको चिन्तामा सीमित र केन्द्रीत देखिए । अहिले कारणवश पछि हटेजस्तो देखिए पनि उपयुक्त समयमा चिलले मौका छोप्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । राजेन्द्र क्षेत्रीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्दा मात्र राष्ट्रद्रोही तथा राष्ट्रद्रोहका प्रयासहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् । महामहिम राष्ट्रपति र विपक्षी नेताबाट उक्त कार्यको अग्रसरता लिइएमा सबै देशवासी कृतज्ञ हुनेछन् । जय मातृभूमि ।